राजनीतिक न्याय, महंगाई, बेरोजगारी व सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार को लेकर होगा आंदोलन : सुधा भारद्वाज

चंडीगढ़(चंद्रशेखऱ धरणी): हरियाणा महिला कांग्रेस सुधा भारद्वाज ने अपने कार्यालय में नारी राजनीतिक न्याय, महंगाई और बेरोजगारी व सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार को लेकर 29 जुलाई को दिल्ली से शुरू होने वाले आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है। जो 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। यह आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ, हर राज्य, हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की तीन महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। पहली मांग राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है  33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 चुनाव के नजदीक आते ही महिलाओं का वोट पाने के लिए महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को शुरू होने वाले आंदोलन में पहली मुख्य मांग 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून आज से ही लागू करने की है। 

इस कानून के तहत एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग की ओबीसी बाहनों को इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा की जाए और इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र इन राज्यों में  2024 के अंत तक चुनाव होने हैं, इन राज्यों में विधेयक लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि आंदोलन की दूसरी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण महिलाएं घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए।

 उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां,  ना महंगाई से राहत। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बेरोजगारी और महंगाई से राहत दिलाने के लिए महालक्ष्मी योजना लागू की जाए।
महालक्ष्मी योजना के तहत महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए की हर गरीब परिवार की महिलाओं की एक साल में एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए। हर महीने लगभग 8500 रुपये  सीधा महिलाओं के बैंक खाते में डाला जाए।

सुधा भारद्वाज ने कहा कि हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार की हैं। इस सरकार में नारी पर अत्याचार लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है।  अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। राजस्थान में 6 महीने में महिला अपराध के 20 हजार केस आये हैं ।

वहां के मंत्री कह रहे हैं कि  महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी आई है, परन्तु राजस्थान विधान सभा में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले कई बार सुनने में आये है। हम सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक की मांग करते है। यह आंदोलन न्याय का हक मिलने तक यूं है जारी रहेगा ।

इस अवसर पर  जिला महासचिव सुषमा खन्ना, पिंजौर शहर प्रधान पूनम देवी, राज्य उप प्रधान चंचल, स्टेट सचिव सोनिया गौर, पंचकूला जिला प्रधान सुनीता मान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साविता, पिंजौर ब्लॉक प्रधान मुनिर बेग़म मौजूद रही।