आबकारी और कराधान विभाग में पारदर्शिता के नतीजे आने शुरू, टैक्स क्लेक्शन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के खजाने में बीते वर्ष के मुकाबले साल वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जमा किए हैं। यह विभाग के टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सबसे ज्यादा 27.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैट और सैंट्रल सेल्स टैक्स क्लेक्शन में दर्ज की गई है जबकि स्टेट जीएसटी में 16 फीसदी और आबकारी क्लेक्शन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। डिप्टी सीएम ने विभाग की कार्यकुशलता और टैक्स क्लेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने राज्य के करदाताओं को भी राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना की पाबंदियों के बावजूद हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग ने कार्यकुशलता का परिचय देते हुए ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज़ की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विभाग की कुल प्राप्तियां वर्ष 2020-21 में 46,151 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 54,606 करोड़ रुपये हो गई है जो कि 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसी तरह वैट और सीएसटी क्लेक्शन वर्ष 2020-21 के 8,852 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,289 करोड़ रुपये हो गया है और इसमें 27.53 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वहीं एसजीएसटी की कुल क्लेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल 30,507 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,385 करोड़ रुपये हो गई है जो कि लगभग 16 प्रतिशत ज्यादा है। आबकारी कर संग्रह में भी 17 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह 6,792 करोड़ रुपये से बढ़कर 7931 करोड़ रुपये हो गया है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी क्षेत्रों में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के विकास में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते ढाई वर्षों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर जोर देकर पारदर्शिता को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी-पीवी एप के प्रोटोटाइप से कर-संग्रह में समय और पैसे की बचत हो रही है। यह एप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करती है जो गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास कराती हैं। साथ ही नई आबकारी नीति में शराब की हर बोतल का रिकॉर्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई जिससे टैक्स चोरी रुकी है।

विभाग के सॉफ्टवेयर में शराब के ठेकों को आबंटित करने का कार्य आनलाइन, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-भुगतान, ई-परमिट और ई-पास जैसे कामों को शामिल किया जा रहा है। सभी डिस्टिलरी, ब्रेवरीज, बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग विभाग के पंचकुला स्थित मुख्यालय में होती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है जिसके तहत शराब की तस्करी करता पाए जाने पर 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी।  आबकारी विभाग ने बीते वर्ष में विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले 640 लोगों पर कार्रवाई कर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है। उपमुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के माध्यम से टैक्स क्लेक्शन में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को राज्य की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा को आधुनिक और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।