10वीं के रिजल्ट में हुई किरकिरी के बाद सस्पेंड किए गए अधिकारियों का निलंबन रद्द

भिवानी(अशोक भारद्वाज):कर्मचारियों के आंदोलन के आगे शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने घुटने टेक दिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षाओं में टॉपर्स लिस्ट में हुई खामियों के बाद बोर्ड प्रशासन द्वारा दो कर्मचारियों के निलंबन को रद्द किए जाने व बोर्ड कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी। सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापिस ले लिया। 

उल्लेखनीय है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा परिणाम के बाद जारी मैरिट सूची में खामियों के चलते बोर्ड प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। कर्मचारियों के सस्पेंड़ किए जाने के बाद बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने अपना अनिश्चितकालीन धरने का एलान कर दिया था। उनका कहना था कि बेकसूर कर्मचारियों को बोर्ड प्रशासन ने सस्पेंड किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बोर्ड प्रशासन हठधर्मिता अपनाए हुए हैं।

दसवीं के रिजल्ट में टॉपर्स लिस्ट मामले में दो कर्मचारियों पर गिरी गाज के बाद कर्मचारी यूनियनं लामबंद हो गई। कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि वे अपना पक्ष रखने के लिए चेयरमेन कार्यालय मेें गए थे लेकिन उनकी चेयरमैन ने नहीं सुनी। जिस कारण उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का एलान किया। हालांकि दोनों कर्मचारियों का निलंबन बोर्ड ने रद्द कर दिया था तथा यह कहा था कि प्राथमिक तौर पर मामले की जांच में दोनों कर्मचारियों की कोई गलती न होकर गलती रिजल्ट तैयार करने वाली फर्म सार्थक की थी, जिसे जुर्माना किया जा चुका है। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दौरान कर्मचारियों ने बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो धरना यूं ही जारी रहेगा। देर शाम बोर्डअध्यक्ष एवं सचिव ने कर्मचारियों से बात की। हालांकि कई दौर की बातचीत हुई व सभी मांगों पर सहमति बन गई थी। 

वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉ.जगबीर सिंह ने बताया कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। जिस कारण गतिरोध खत्म हो गया है। दूसरी ओर बोर्ड कर्मचारी यूनियन नेता अमरजीत यादव ने बताया कि मांगों पर सहमति बनने के बाद दो दिन से चला आ रहा धरना व हड़ताल खत्म कर दी गई। बता दें कि पूरे दिन नारेबाजी चली तो बैठकों का दौर भी जारी रहा। देर शाम कर्मचारियों की मांगें मान ली गई जिनमें पदोन्नति व सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी कई मांगें थी। इसके बाद ही कहीं न कहीं मामले का पटाक्षेप हुआ।