PM आवास योजना के तहत गरीबों को आवास के लिए होगा सर्वे, ई-बस सेवा की भी बढ़ाई जाएगी कनेक्टविटी
punjabkesari.in Friday, Nov 08, 2024 - 07:40 PM (IST)
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): केंद्र व राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। हरियाणा की बिजली कंपनियां ए-प्लस ग्रेड में हैं, अब उन्हें पब्लिक लिस्टिंग किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की सहमति बन चुकी है। प्रदेश में बिजली की खपत को घटाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के विकल्प तलाशे जाएंगे।
इन तमाम मुद्दों पर शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार के साथ बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी और कई मुद्दों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बतौर मुख्यमंत्री, मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में बिजली विभाग में लाइन लोस 34 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत पर पहुंचा है और सभी बिजली कंपनियां घाटे से उभरकर ए-प्लस की श्रेणी में आ चुकी हैं। अब बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए पब्लिक लिस्टिंग करने की तैयारी है। इससे कंपनियां स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी, जो दूसरे प्रदेशों के लिए भी मार्गदर्शन साबित होंगी। केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसमिशन लाइन और आरडीएसएस की आवश्यकता पूर्ति पर प्रतिबद्धता जताई गई।
समयबद्ध में अवधि में पूरा होगा स्मार्ट सिटी का कार्य
केंद्र सरकार की ओर से करनाल और फरीदाबाद शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है। दोनों शहरों में समयबद्ध अवधि में कार्य पूरा किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रोजेक्टों के कार्यों को तेजी से किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हरियाणा को मनोहर सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से देशभर में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों का चयन कर उन्हें मकान दिए जाएंगे और नए लाभार्थियों को लेकर सर्वे कराया जाएगा।
मेट्रो प्रोजेक्टों में आएगी गति
प्रदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ सहित दिल्ली के साथ लगते क्षेत्रों में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष नई मेट्रो की मांग उठाई गई। इनमें अंबाला शहर से अंबाला छावनी और यमुनानगर व जगाधरी में मेट्रो प्रोजेक्ट की मांग रखी गई। नई मांग के आधार का कार्ययोजना तैयार होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 450 नई बसों की शुरुआत होगी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा और जम्मू में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की जाएगी। महानगरों में गंदगी की समस्या का हल निकालने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
जम्मू देश का अभिन्न हिस्सा, वापस नहीं होगी धारा-370
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है। धारा-370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान बनाते समय उस दौरान कुछ कमियां छोड़ी गई थी, लेकिन देश के लोगों की मांग थी कि धारा-370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। देश में किसी भी ताकत, पार्टी या व्यक्ति का धारा-370 वापस लाने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा ईवीएम हैक करने के आरोपों पर स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जनता देगी इनको जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। वहीं संगठन न होने पर हार का कारण मानने पर मनोहर लाल ने कहा कि वास्तविकत को मानना चाहिए, अब कांग्रेस ने अपनी वास्तविक कमी को माना है।
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