केजरीवाल को चाहिए कि दिल्ली सरकार के हरियाणवी कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था करें: विज

चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि सोनीपत, जो कि दिल्ली की सीमा है, वहां अब तक 17 कोरोनो वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं और दावा किया गया है कि उनमें से 13 में राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण पाया गया है। विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की कि वे दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले हरियाणा निवासियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करें, उनका कहना है कि उनके दैनिक आवागमन से कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि सोनीपत, जो कि दिल्ली की सीमा है, में अब तक 17 कोरोनोवायरस के मामले दर्ज किए गए हैं और दावा किया गया है कि उनमें से 13 में राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण पाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का एक जवान, जो झज्जर का रहने वाला है, को कोरोनॉयरस पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, गुडग़ांव में कुछ सीओवीआईडी ​​-19 पॉजिटिव मामलों में दिल्ली में अनुबंधित संक्रमण पाया गया।

उन्होंने कहा, "इस स्थिति से गंभीर खतरा पैदा होता है और हरियाणा में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।" इसी तरह, उन्होंने कहा, गुडग़ांव, झज्जर, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद सहित कई क्षेत्र हैं, जहां हरियाणा के निवासी जो दिल्ली में कार्यरत हैं, उनके घरों और कार्यस्थल के बीच रोज़ाना आवागमन होता है।

स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा, "मैं अरविंद केजरीवाल सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हरियाणा में रहते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी में ही की जानी चाहिए और उन्हें उनके घर (हरियाणा में) जाने के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाना चाहिए।" 

उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को दिल्ली सरकार द्वारा पास जारी किया जाता है, अंतर-राज्यीय सीमाओं पर भारी पुलिस मौजूदगी के बावजूद, हरियाणा में अधिकारियों को उन्हें अनुमति देनी होती है। दिल्ली सरकार को पास जारी नहीं करना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी में उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। विज ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से बंद करने और किसी को भी, जो अधिकृत नहीं है, राज्य में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है।

पास का उपयोग करके हरियाणा की यात्रा करने वाले दिल्ली के कर्मचारियों पर उन्होंने कहा, "यदि केजरीवाल सरकार इन पासों को जारी करना बंद नहीं करती है और उनके ठहरने की व्यवस्था करती है, तो हम अगली कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं"।