बिनौला मिल्ज पर कागज़ी कार्रवाई और मार्केट फीस खत्म करने पर उद्योग व्यापार मंडल ने सीएम मनोहर का किया आभार व्यक्त- राजीव जैन

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार द्वारा बिनौला मिल्ज पर कागज़ी कार्यवाही और मार्केट फीस खत्म करके सालाना 42 हजार रूपये प्रति एक्सपेलर लाइसेंस फीस लगाने के लिए उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा कृषि मंत्री जे.पी दलाल का धन्यवाद किया और कहा कि इससे इंस्पेक्टरी राज पर अंकुश लगेगा।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों व व्यापारी नेताओं के बीच बैठक हुई जिसमें हरियाणा की आयल मिल्ज़ को बिनोला प्रसंस्करण करने पर प्रति तेल निकालने वाली मशीन पर रुपये 42000 लाइसेंस फीस लगाने का निर्णय लिया गया।

सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में मार्केटिंग एक्ट में परिवर्तन करके मिल्ज़ को मार्किट फीस से मुक्त करने का प्रावधान किया था, जिसमे सबसे पहले इसका लाभ बिनोला मिल्ज़ को मिलेगा। लाइसेंस फीस तय करने को लेकर व्यापारी नेता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव जैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री से अलग अलग कई बार मिले थे और सचिवालय में अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी।

मंडल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राम अवतार तायल, विकास अग्रवाल पंचकूला तथा राजेश चौधरी सहित आयल मिल्स एसोसिएशन ने बताया कि इस निर्णय से सरकार को 6 गुणा राजस्व आएगा तथा 453 ऑयल मिल्स को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी। उद्योग व्यापार मंडल के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा कृषि मंत्री जे.पी दलाल के सकारात्मक रुख से यह निर्णय हो पाया और इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।

व्यापारी नेताओं ने बताया कि बैठक में इस तर्ज पर आटा मिल, टिंबर मिल, दाल मिलों पर भी एक टैक्स कर दिया जाये तो व्यापारियों में अच्छा संदेश जायेगा। उन्होंने यह मांग भी रखी कि नया पंचायत कर लगने के बाद एच.आर.डी.एफ फीस को खत्म करना न्याय संगत होगा।

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