हरियाणा की जनता को पानी के बिल में राहत, 1 जनवरी से लागू होंगी नई दरें

पंचकूला(ब्यूरो): हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पानी की दरों में कटौती करने का फैसला किया है। 3 नवंबर को हुई मीटिंग में पानी की दरों में कटौती करने का फैसला हुआ, जिस पर सोमवार को हरियाणा सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। नई दरें 1 जनवरी, 2018 से लागू होंगी। हुडा की तरफ से अप्रैल, 2017 में पानी की दरों में की गई बढ़ोतरी से लोगों का पानी का बिल चार से पांच गुना बढ़ गया था। पानी की दरें 1.25 रुपए प्रति हजार लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति हजार लीटर कर दी गई थी। इसे अब घटाकर 2.50 रुपए प्रति हजार लीटर कर दिया है। पानी के रेट में की गई बढ़ोतरी को कैटेगरी में बांट दिया है। नई दरों के मुताबिक ज्यादा पानी यूज करने पर ज्यादा बिल और कम यूज करने पर कम बिल देना पड़ेगा। इसके साथ ही सीवरेज चार्जेस में भी कटौती करने का फैसला किया गया है। 19 अप्रैल, 2017 को जारी नोटिफिकेशन में पानी के बिल का 25% सीवरेज चार्जेस तय किया गया था। इसे अब घटाकर 20 परसेंट करने का फैसला किया गया है।  हुडा ने 2001 में पानी सीवरेज की दरें बढ़ाई थी। इसके 15 साल बाद अप्रैल 2017 में पानी की दरों में बढ़ोतरी की थी। प्रदेशभर के विभिन्न संगठन पानी की दरों मेंं बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। 

पानी के रेट बढ़ाने के पीछे यह था तर्क
हरियाणा सरकार ने दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में सिस्टम का आंकलन करने के बाद पानी की दरों में काफी ज्यादा वृद्धि कर दी थी। शहरों में पानी की आपूर्ति की दरों में चार गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में दो गुना वृद्धि की गई थी। सरकार का तर्क था कि पानी सप्लाई पर भारी रकम खर्च होने के कारण घाटा बढ़ रहा है। इस वजह से पानी के बिलों में वृद्धि करना जरूरी हो गया है। प्रदेश के 20 लाख शहरी ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों तक पानी पहुंचाने में अकेले बिजली बिलों का खर्च 800 करोड़ रुपए हो रहा है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद सरकार को बिलों की वसूली के रूप में हर साल मात्र 65 करोड़ रुपए ही मिल पा रहे हैं। 

पंचकूला विधायक ज्ञानचंदगुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर पानी सीवरेज की दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की थी। विधानसभा के सेशन के दौरान भी मुख्यमंत्री से पानी की दरें घटाने की मांग की थी। इस बढ़ोतरी से लोगों में रोष था। हरियाणा भर में विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस इस बढ़ोतरी का विरोध कर रही थी। बीते कुछ दिनों में कई संगठन उन्हें पानी सीवरेज दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने अब 15 से 40 परसेंट तक पानी की दरें सीवरेज चार्जेस घटाने का फैसला किया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। लोगों को सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी।