अब चरखी दादरी में बनेगा जिलास्तर का लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर

चरखी दादरी(अशोक): चरखी दादरी के जिला घोषित होने के दो साल बाद अब यहां जिलास्तरीय लघुसचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण सेक्टर-10 की भूमि पर होना है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। इसके लिए रखा गया प्रस्ताव एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक के सम्मुख रखा गया प्रस्ताव पास हो गया है और अंतिम औपचारिकता के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है।

यहां जानकारी देते हुए चरखी दादरी के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिला स्तरीय लघु सचिवालय एवं न्यायिक परिसर निर्माण के लिए प्रस्ताव हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक से पास हो गया है और अंतिम औपचारिकता के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सेक्टर 10 की भूमि पर दादरी जिला का लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर बनाया जाना है, जिसके लिए प्रस्ताव हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार मुख्यालय के संपर्क में हैं और जल्द ही लघु सचिवालय बनाने के लिए स्वीकृति मिल जाएगी। पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर आज ही दादरी जिला के प्रशासनिक सचिव एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने समीक्षा बैठक ली है और मुख्यालय स्तर पर लंबित घोषणाओं की जल्द स्वीकृति दिलवाने की बात कही है।

अन्य विकास कार्यों के निकाले जाएंगे टेंडर
उपायुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चरखी दादरी शहर के लिए ब्लॉक सिवरेज खोलने की एक मशीन आई है और प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने एक और मशीन 15 दिन में भेजने को कहा है।

• श्यामसर तालाब को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए आगामी 15 फरवरी तक टैंडर कर दिया जाएगा। तालाब का गंदा पानी निकालने लिए कनीना रोड पर 3 एकड़ जमीन में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जायेगा, ताकि सिंचाई के लिए उस पानी का प्रययोग किया जा सके। 
   
• जिला में ईवीएन स्टोर, मांडी हरिया में कालेज और जिला सैनिक बोर्ड भवन के लिए अगले सप्ताह टेंडर होंगे। 
   
• चरखी दादरी का जिला स्तरीय खेल स्टेडियम समसपुर में बनेगा। स्टेडियम का नक्शा तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के 19 खेलों के मैदान का प्रावधान करने को कहा है।
   
• जिला को डी प्लान के तहत दो किस्त मिल चुकी है, जिसका सारा पैसा खर्च कर दिया गया है। जिला को एक और 5.98 करोड़ रूपए की किस्त मिलने की उम्मीद है।

एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि शहर में सरकारी जमीन नहीं होने के कारण स्थाई पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन का सभी लोगों से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति जो निजी भूमि में पार्किंग चलाना चाहे, वह प्रशासन को आवेदन कर सकता है, उसे अनुमति दे दी जायेगी।