धरने पर बैठे किसानों ने मुख्य सचिव के नाम लिखा पत्र

जुलाना (पांचाल): किलाजफरगढ़ गांव में 3 माह से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे किसानों ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजमार्ग -152 डी में जमीन अधिग्रहण मुआवजे में गड़बड़ी करने वाले 18 अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने की अनुमति मांगी है ताकि उच्चाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।  अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण पीड़ित किसानों को लंबे समय से आंदोलन करना पड़ रहा है। रमेश दलाल ने कहा कि उपायुक्त डा. आदित्य दहिया व जींद राजस्व अधिकारी को मिलाकर कुल 18 अधिकारियों जिसमें विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारी शामिल हैं के ऊपर भूमि अधिग्रहण कानून -2013 की धारा 84ए, 85 व 87 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से पत्र लिख कर अनुमति मांगी गई है। 

धारा -87 के तहत सरकारी अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है जैसे ही अनुमति मिल जाएगी हम अधिकारियों के खिलाफ  मुकद्दमा दर्ज करवा देंगे। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान 14 अगस्त से हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में पंजाब जाने वाली सभी रेलों को रोक देंगे। 28 जुलाई को जुलाना में हुई हरियाणा स्वाभिमान महापंचायत में सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया था।