ग्रुप-सी व डी की भर्तियों के लिए साक्षात्कार खत्म

चंडीगढ़ (ब्यूरो):हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को सरकार द्वारा हाल ही में ग्रुप-डी की भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिडिल पास तथा ग्रुप-सी क्लर्क की भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ कम्प्यूटर दक्षता की राज्य योग्यता पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अपने-अपने विभागों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश जारी किए। 

वह आज यहां सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रुप-डी एवं ग्रुप-सी की भर्तियों के लिए साक्षात्कार को खत्म किया गया है। अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रदेश में भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेवा नियमों में संशोधन विभाग अपने स्तर पर ही करेगा, इसके लिए उन्हें सी.एम.एम., सामान्य प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन विधि विभाग से सत्यापित करवाकर किए जाएंगे।

ग्रुप-डी की भर्तियों के लिए जिन विभागों में न्यूनतम योग्यता केवल में हिन्दी एवं अंग्रजी की जानकारी है उनमेंन्यूनतम योग्यता मिडिल पास होगी एवं जिन विभागों में 10वीं या 12वीं है वे उसी प्रकार रहेंगी। उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी में क्लर्क के पद को छोड़कर अन्य पदों के संबंध में एस.ई.टी.सी. लागू नहीं होगी। ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने पहले ही कम्प्यूटर की डिग्री हासिल कर ली है तो उसे राज्य पात्रता परीक्षा सेे छूट होगी।

बहादुरगढ़ व फरीदाबाद के लिए 3 परियोजनाएं स्वीकृत
मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त स्टेयरिंग कमेटी ने अम्रुत योजना के तहत बहादुरगढ़ एवं फरीदाबाद के लिए लगभग 330 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में बताया गया कि इन परियोजनाओं से पीने के पानी एवं मल्ल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। कमेटी द्वारा पहले अम्रुत योजना के तहत 8 शहरों के लिए लगभग 1213 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है।