प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाले सरकार : कैप्टन अजय

कैथल: हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मनोहर लाल सरकार से मांग की है कि बिना किसी संवैधानिक अधिकारों के गठित की गई प्रकाश कमेटी की जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाले और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई ङ्क्षहसा की जांच सी.बी.आई. से करवाए जिसका सुपरविजन सर्वो न्यायालय या हाईकोर्ट का जज करे। कैप्टन ने यह बात यहां कोयल पर्यटन केंद्र में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही।

उन्होंने मनोहर सरकार पर आरोप लगाया कि एक ओर तो सरकार ने पूर्व डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश, प्रकाश सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर निचले स्तर के कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया और दूसरी ओर न्यायिक आयोग भी गठित कर दिया। दोनों ही फैसले परस्पर विरोधी हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को जानबूझ कर बलि का बकरा बनाया गया है जबकि भाजपा के कई नेताओं के रिश्तेदारों व अन्य संबंधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। झूठे फंसाए गए अधिकारियों में यादव ने हांसी के अधिकारी रहे पंकज सेतिया का विशेष रूप से नाम लिया।

कैप्टन ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि खुद भाजपा के कुछ विधायकों व सांसद राजकुमार सैनी ने उनकी सरकार के 2 मंत्रियों की जाट आंदोलन में संलिप्तता की बात कही है, इसलिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर बताएं कि वे कौन लोग हैं? उन्होंने मांग की है कि 155 वायदे लेकर जनता के बीच आई भाजपा बताए कि केंद्र व हरियाणा में सरकार बनने के बाद उसने कितने लोगों को रोजगार दिया।

सरकार जाति आधारित श्वेत पत्र जारी करे कि किस जाति के कितने लोगों को रोजगार दिया गया। हरियाणा में जाटों और नॉन जाटों के बीच असामाजिक माहौल बनाकर राजनीतिक रोटियां सेंकी गई हैं।