हरियाणा विधानसभा में GST बिल पास...किरण चौधरी ने उठाया भरपाई का मुद्दा

चंडीगढ़: केंद्र सरकार के बाद हरियाणा विधानसभा ने भी सर्वसम्मति के साथ जी.एस.टी. बिल पास कर दिया। यह बिल पास करने वाला हरियाणा 8वां राज्य बन गया है। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान दूसरे दिन की कार्रवाई में यह बिल पेश किया गया। इसे मामूली सुझाव के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने जी.एस.टी. से प्रदेश के राजस्व में होने वाले नुक्सान की भरपाई का मुद्दा उठाया। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 47, कांग्रेस के 15, इनैलो के 19, शिरोमणि अकाली दल का 1, हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2, बहुजन समाज पार्टी का 1 व 5 निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायक पहले ही भाजपा का समर्थन कर चुके हैं। 

अंकों के गणित के अनुसार भाजपा अगर चाहती तो अपने बल पर इस बिल को पास करवा सकती थी, लेकिन भाजपा ने बिल पारित करवाते समय विपक्ष की सहमति भी ली। कांग्रेस सहित अन्य दल पहले ही लोकसभा में इस बिल का समर्थन कर चुकी है। आज की कार्रवाई के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने संशोधित जी.एस.टी. बिल को सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को संशोधित करते हुए हरियाणा के लाभदायक बनाने, जनहितों के अवसरों को अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने से सरकार को करीब 9 हजार करोड़ का फटका लगेगा। इसको बचाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठाएगी। कांग्रेस के करण दलाल ने कहा कि हरियाणा में उद्योग अधिक हैं। इसलिए प्रदेश में इसका नुक्सान होगा। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. में तंबाकू पर 40 फीसदी का टैक्स रखा गया है, इससे हुक्का पीने वालों को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा।

राज्यों को नहीं होगी राजस्व की हानि: अभिमन्यु 
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधानसभा में जी.एस.टी. बिल पास होने पर सभी राजनैतिक दलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बिल से राज्यों को राजस्व हानि नहीं होगी। नुक्सान होता भी है तो बिल लागू होने के बाद पांच वर्षों तक केंद्र भरपाई करेगी। वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा की राजस्व बढ़ौतरी की दर सही दिशा में आगे बढ़ रही है और यह पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. बिल के लागू होने के बाद इसमें और बढ़ौतरी होगी।

महंगाई दर कम होगी, जी.डी.पी. बढ़ेगी 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी पाॢटयों के सर्मथन से वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक अवसर है, जिससे देश का आॢथक एकीकरण होगा। राज्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से विधेयक पारित किए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को समेकित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेतली के सतत प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा विधानसभा में भी सर्वसम्मति से इस बिल को पास कर दिया गया है।

जी.एस.टी. लागू करने के लिए 15 राज्यों की मंजूरी जरूरी
जी.एस.टी. को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को यह बिल देश की 15 विधानसभाओं में पारित करवाना पड़ेगा। इससे पहले यह बिल 12 अगस्त को असम, 16 अगस्त को बिहार, 17 अगस्त को झारखंड, 22 अगस्त को हिमाचल व छत्तीसगढ़, 23 अगस्त को गुजरात और 24 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। आज हरियाणा विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया है। हरियाणा जी.एस.टी. बिल पास करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है।