हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही सरकार: कमेटी

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लगातार उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कर्मचारी वर्ग को आंदोलन के लिए उकसाने का प्रयास कर रही है। कमेटी ने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश के विभिन्न डिपुओं में खड़ी 1472 बसों को सही करके उनको संचालित करवाने की बजाय वह केवल अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 720 बसें महंगी दरों पर किराए पर लेने पर उतारू है।

तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य दलबीर किरमारा, रमेश सैनी, इंद्र बधाना व सरबत सिंह पूनिया ने कहा कि 720 निजी बसें महंगी दरों पर किराए पर लेने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों ने 18 दिन तक हड़ताल की। सरकार का रवैया हड़ताल के प्रति नकारात्मक बना रहा, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करवाई। रोडवेज तालमेल कमेटी ने तो उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए हड़ताल समाप्त कर दी लेकिन सरकार लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है।

आज सरकार ने कर्मचारी आंदोलन की आग में घी डालते हुए फिर से 190 बसें किराए पर लेने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो उच्च न्यायालय के फैसले का अपमान है। नेताओं ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न डिपुओं में 1472 बसें सरकार एवं अधिकारियों के कुप्रबंधन के कारण खड़ी हैं। यदि इन बसों को सही करवाकर संचालित करवाया जाए तो जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी और विभाग का घाटा भी पूरा होगा।