नियमित होने के बावजूद 8 कालोनियां में विकास नहीं

तरावड़ी(चावला): हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने जा रहा है और विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही चुनाव आयोग कुछ माह पहले ही आचार संहिता लागू कर विकास कार्यों पर पूर्ण रूप से रोक लगा देता है। इसलिए नगर पालिका के पास शहर के अलग-अलग वार्डों में विकास के कामों को करवाने का कुछ ही माह का समय शेष बचा है। इस थोड़े से समय में पालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर की उन 8 कालोनियों में विकास करवाने की है जिन कालोनियों को सरकार ने कुछ ही समय पर स्वीकृति प्रदान की थी।

नगर पालिका भी चाहती है कि उन 8 कालोनियों में जल्द विकास के काम शुरू हों पर उसके लिए सबसे बड़ी बाधा उक्त 8 कालोनियों में सीवरेज पाइप डालना है जिसके लिए नपा जनस्वास्थ्य विभाग को कई पत्र भी लिख चुकी है पर जिस तरह से इन वैध कालोनियों में कछुआ चाल से काम चल रहा है उसे देखकर तो नहीं लगता कि इस मौजूदा सरकार के शासनकाल में इन कालोनियों में विकास संभव हो पाएगा। अगर हम शहर की नगर पालिका के बजट की बात करें तो पालिका के 20 करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं जिस पर पालिका को लाखों रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं।

दूसरा सरकार से मिली ग्रांट की करोड़ों की राशि भी पालिका के पास जमा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिस तेजी के साथ शहर में विकास का काम चलना चाहिए था वह चल नहीं रहा। इस समय पालिका के सम्मुख 8 कालोनियों में होने वाले विकास की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। अगर समय रहते इन कालोनियों में नगर पालिका विकास करवाने में सफल नहीं हो पाई तो इसका आने वाले विधानसभा के चुनावों में सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। 

इस मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष रेखा कबीरपंथी एवं उपाध्यक्ष पंकज गोयल से बात की तो उनका कहना था पालिका के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि शहर के हर हिस्से में विकास हो। सरकार द्वारा नियमित की गई 8 कालोनियों में विकास का काम करवाने के लिए पालिका पूरी तरह से तैयार है। पर कई बार कानूनी अड़चनें ऐसी आ जाती हैं कि हम चाहकर भी काम नहीं कर पाते।

जहां तक इन कालोनियों में सड़कों के निर्माण की बात हैं तो जब तक जनस्वास्थ्य विभाग वहां पर सीवेरज के पाइप नहीं डाल देता, तब तक हम वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने बताया कि सरकार के पास विकास के कामों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। सारा काम ही अब तो ऑनलाइन हो चुका है। फाइलों को पास करवाने में समय तो लगता है पर उम्मीद है कि जल्द ही इन कालोनियों में विकास के काम शुरू हो जाएंगे।