बजट से हरियाणा की जनता को बड़ी राहत, कोई नया कर नहीं

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश का चौथा बजट पेश करते हुए हर वर्ग की जनता को राहत दी है। वित्त मंत्री ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार कैप्टन अभिमन्यु ने 1 लाख 15 हजार 198.29 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो बीते वर्ष के बजट अनुमान से 12.6 और संशोधित बजट अनुमान से 14.4 फीसदी अधिक है। 

कैप्टन अभिमन्यु ने बजट शुरू करते हुए कहा कि खट्टर सरकार 15वें वित्त आयोग के गठन का स्वागत करते हैं। बीजेपी सरकार के राज में हरियाणा रेटिंग में पहले नंबर पर आया है। हमने निवेशकों के हित सुरक्षित किए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि साल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा का स्तर बढ़ा है। सरकार ने राजकोषीय नीति का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया। देश भर में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय हरियाणा प्रदेश में रही। पूंजीगत व्यय 34 फीसदी बढ़ाने में सरकार सफल रही।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 2017-18 में सकल घरेलु उत्पाद में 9 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 2020 तक शून्य करने का है। प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे में कमी आई है। अब 13 के मुकाबले घाटे के उपक्रम 8 रह गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की गई। कैशलेस मेडिक्लेम की व्यवस्था शुरू की गई। सरकारी विभागों में एक ही बैंक खाता रखने का प्रस्ताव हैं। आधार नामांकन के मामले में हरियाणा शीर्ष नंबर पर है।

बजट पर एक नजर:

• वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की सम्भावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 6.6 प्रतिशत दर्ज की गई है।
   
• जीएसवीए के संयोजन ने सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया है,जोकि विकसित और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। स्थिर मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 49.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 50.9 प्रतिशत हो गया।
   
• गत तीन वर्षों के दौरान द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 31 से 32 प्रतिशत के आसपास अधिक या कम स्थिर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 52.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 54.2 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 19.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2017-18 में 18.0 प्रतिशत रह गया और इसी अवधि के दौरान, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 28.1 प्रतिशत से कम होकर 27.8 प्रतिशत रह गया।
   
• वर्ष 2016-17 में, वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,78,890 रुपए अनुमानित थी, जोकि वर्ष 2017-18 में 1,12,764 रुपए के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,96,982 रुपए रहने की सम्भावना है, जोकि देशभर में सर्वाधिक में से एक है।
   
• वैश्विक विश्लेषण कम्पनी क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसिज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) ने जनवरी 2018 में प्रकाषित अपनी रिपोर्ट ‘राज्य का विकास’ में उल्लेख किया है कि ‘वित्त वर्ष 2013 और 2016 के बीच समग्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ श्रम-सघन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के अर्थों में’ हरियाणा षीर्ष तीन राज्यों में रहा।
   
• सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस मेडिकल सर्विस स्कीम शुरू।
   
• कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एसवाईएल के निर्माण के लिए इस बार भी 100 करोड़ के बजट का प्रावधान है। ग्रामीण व सामुदायिक विकास के बजट में 24.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के बजट में 25.02 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। शिक्षा के बजट में 10.9 फीसदी की वृद्धि हुई।
   
• कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के बजट में 20.32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 54 मंडियों को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार 20 नई आईआईटी खोलेगी और 22 को आदर्श आईआईटी बनाया जाएगा।
   
• महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा।
   
• शिक्षा के लिए 13978 करोड़ रुपए।
   
• बजट अनुमान 2018-19 में शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा) के लिए कुल 13,978.22 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया।  जो संषोधित बजट 2017-18 के 12,606.08 करोड़ रुपये पर 10.9 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।
   
• प्रदेश में खोले जाएंगे 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
   
• हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में 29 राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव।
   
• स्नातकोत्तर को 3000 बेरोजगारी भत्ता।
   
• 100 घंटों के लिए 6000 रूपए युवाओं को देने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा।
   
• 184 किलोमीटरनई सड़कें राज्य में बनी।
   
• नेशनल हाइवे पर जींद में दो, झज्जर, अंबाला शहर, पाली रेवाड़ी, लोहारू, कैथल-पिंजौर में 1-1 आरओबी बनाए जाएंगे। 2020 तक मानव रहित रेलवे फाटक खत्म होंगे। इस समय 167 मानव रहित रेलवे फाटक हैं।
   
• 3 हवाई पट्टियों को 3 हजार फुट से बढ़ाकर 5 हजार फुट करेगी।
   
•  नागरिक उड्डयन के लिए 201.27 करोड़ रुपए।
   
• विनिर्माण में प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को वैट में छूट दी गई है। इसके लिए वैट की दर 12.5 फीसदी से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है।
   
• अगले वित्त वर्ष तक सभी रोडवेज बसें जीपीएस युक्त होंगी। हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 पर का चल रहा है। सरकार का उद्देश्य 3500 करोड़ निवेश आकर्षित करना व 20 हजार नए रोजगार पैदा करना है।
   
• हरियाणा की सभी रोडवेज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट व कैमरे।
   
• 148.66 करोड़ आईटी विभाग के लिए।
   
• रोडवेज परिवहन  के लिए 2 हजार 538 करोड़ रूपए।
   
• टेक्सटाइल क्षेत्र में 5000 करोड़ निवेश करने का उद्देश्य।
   
• 399.8 करोड़ उद्योग और खनिज के लिए।
   
• पर्यटन के लिए 22.01 करोड़ रुपए मंजूर।
   
• 5 हजार 626 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए।
   
• हर पुलिस थाने में शिकायत कक्ष बनाए जाएंगे, हरियाणा 100 की होगी शुरूआत।
   
• बुजुर्गों की पेंशन में हुई 200 रुपए वृद्धि।
   
• 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
   
• 2011 में 830 से 2017 में 914 पहुंचा लिंगानुपात।
   
• 1 हजार 385 करोड़ महिला विकास के लिए।
   
• जीएसटी लागू करने में हरियाणा नंबर वन।
   
• जीएसटी 1.47 लाख नए डीलर लाएंगे।
   
• 3.28 लाख डीलर जीएसटी के दायरे में लाए गए।
   
• प्रदेशवासियों को राहत, बजट में कोई नया कर नहीं।
   
• हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ 1.15 हजार करोड़ का बजट।
   
• CNG पर घटाया वैट, 12.5 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया।
   
• बिना नया कर लगाए सरकार कमाएगी 76,933 हजार करोड़ रुपए ।
   
• जीएसटी से 23707 करोड़ रुपए कमाएगी सरकार