गृहमंत्री अमित शाह के साथ चार राज्यों के सीएम की बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

चंडीगढ़ (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्राईसिटी-पंचकूला, मोहाली व चण्डीगढ़ में बढ़ते शहरीकरण और यहां के निवासियों की बढ़ती अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक नई संस्थागत व्यवस्था को जरूरी बताते हुए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की तर्ज पर वैधानिक शक्ति प्राप्त बोर्ड अथवा प्राधिकरण गठित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की  29वीं बैठक के दौरान बोल रहे थे।

सीएम ने कहा कि हम इज आफ डूईंग बिजनेस रैकिंग में उत्तर भारत में पहले तथा देश में तीसरे स्थान पर हैं। बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पंजाब के राज्यपाल व संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी.सिंह बदनौर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी समेत परिषद के सदस्य राज्यों के मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केन्द्र व राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री ने कहा परिषद की पिछली बैठक के बाद यमुना व इसकी सहायक नदियों पर रेणुका और लखवार व्यासी बांध बनाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित करवाने के लिए केन्द्र सरकार तथा सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों का आभार व्यक्त करते उम्मीद जताई कि किशाऊ डैम के लिए भी एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने से पानी की भारी कमी से निपटने में हमें काफी सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि गत वर्षों में यमुना में पानी की निरंतर कमी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के एक हजार से भी अधिक गांव और लाखों एकड़ भूमि आज भी प्यासी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण व कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सदस्य राज्यों द्वारा आपस में गहन तालमेल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि  बढ़ती हुई नशे की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा निवास, चण्डीगढ़ में 20 अगस्त, 2018 को एक बैठक हुई थी, जिसमें पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा तीन अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने विचार मंथन किया कि नशे की रोकथाम के तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए।