कोर्ट कमिश्नर ने डेरा प्रबंधन से ली 17 डेरों की रिपोर्ट, 8 नवंबर को हाईकोर्ट में करेंगे सब्मिट

सिरसा(सतनाम सिंह): साध्वियों से यौन शोषण मामले में राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। डेरे की जांच को लेकर आयकर विभाग का शिकंजा तेज होता जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा मामले में जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर ए.के.एस. पंवार सिरसा पहुंचे। जहां उन्होंने लघु सचिवालय में डेरा प्रबंधन अौर अधिकारियों से बैठक कर बताया कि 17 डेरों को सिरसा के डेरे से अलग करने संबंधित लगाई गई याचिका पर वो हाईकोर्ट के आदेश पर जांच करने आए हैं। वही डेरा प्रबंधन का कहना है कि इन 17 डेरों पर उनका हक़ है।

दरअसल डेरा विवाद के चलते हाईकोर्ट द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए डेरा की सभी प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा के पहले गद्दीनशीन शाह मस्ताना जी के समर्थकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि 17 डेरे की ब्रांचों को अटैच की कार्रवाई से अलग रखा जाए क्योंकि उनका मैनजमेंट मुख्य डेरे से अलग है। जिस पर कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर को जांच के लिए सिरसा भेजा है। उन्हें कोर्ट ने 4 सवालों की एक लिस्ट दी है, जिस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट मांगी है। 

कोर्ट कमिश्नर ए के एस पंवार ने बताया उन्होंने आज डेरा प्रबंधन से 17 डेरों से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। जिस पर वो 8 नवंबर को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सब्मिट करेंगे। 

इस मामले पर विपासना का कहना है कि कमिश्नर ने जो रिकॉर्ड उनसे मांगा है वो उन्हें सौंप दिया है। कोर्ट में जिन डेरों का जिक्र याचिका में किया गया है उस पर विपासना का कहना है कि इन 17 डेरों पर उनका हक है।