डी.सी. ने पुलिस थानों व अन्य कार्यालयों का किया निरीक्षण, सभागार बनाने के दिए आदेश

गन्नौर (नरेंद्र) : डी.सी. डा. अंशज सिंह ने पुलिस थानों, लघु सचिवालय व अन्य कार्यालयों का निरीक्षण दौरा किया। उन्होंने एस.डी.एम. कार्यालय में सभागार बनाने के आदेश दिए। उन्होंने तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मांग पर उनके लिए कोर्ट रूम बनाने के आदेश दिए। डी.सी. गन्नौर उपमंडल का निरीक्षण कर रहे थे। पुलिस थाना बड़ी में उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर से लेकर हर प्रकार के रिकार्ड की जांच की। पुलिस का आम जनमानस के साथ बर्ताव की पड़ताल करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

लघु सचिवालय गन्नौर में उन्होंने सरल केंद्र की जांच की। सरल केंद्र, आधार कार्ड बनाने की विंडो की जांच की। संबंधित सेवाओं के लिए दिए जाने वाले टोकन नम्बर सही प्रकार से डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। उन्होंने एस.डी.एम. कार्यालय व तहसील के ऐच्छिक अनुदान रजिस्टर, स्टाम्प रिफंड, स्टाक रजिस्टर, सॢवस स्टाम्प रजिस्टर, बजट, सॢवस बुक, एच.आर.एम.ए.एस. पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्यौरा, कैशबुक, आम्र्स लाइसैंस की स्थिति, लम्बित जांच, लम्बित कार्य, लाइब्रेरी, जमाबंदी, इंतकाल, यमुना नदी के पिल्लर व सब-पिलर का सर्वे कार्य, लैंड रैवेन्यू रजिस्टर, वसूली, निशानदेही रजिस्टर और लाल किताब की जांच की।

उन्होंने रिकार्ड रूम की विशेष रूप से पड़ताल की। पुरानी तहसील का भी निरीक्षण किया जहां उन्होंने रिकार्ड रूम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिल्डिंग की मुरम्मत करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद गन्नौर के एस.डी.एम. स्वप्निल रविंद्र पाटिल तथा खरखौदा की एस.डी.एम. श्वेता सुहाग को निर्देश दिए कि उन्हें भी निरीक्षण कार्य करना चाहिए।

ए कैटेगरी के लाइसैंसधारकों की जांच के दिए निर्देश
डी.सी. ने नई अनाज मंडी स्थित मार्कीट कमेटी का निरीक्षण करते हुए ए कैटेगरी के लाइसैंसधारकों की जांच का जिम्मा एस.डी.एम. को सौंपा। जांच की जाए कि लाइसैंसधारकों के अलावा कोई और मील तो नहीं चल रही। सभी रजिस्टर मंगवाकर सभी कार्यों की जांच की। शिकायत रजिस्टर न मिलने पर आपत्ति जताते हुए तुरंत प्रभाव से लगाने के निर्देश दिए।

बी.डी.पी.ओ. कार्यालय में कैशबुक नहीं मिली संतोषजनक
डी.सी. ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कैशबुक जांचने के दौरान असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कैशबुक को सही प्रकार से अपडेट किया जाए। डिस्पैच रजिस्टर में भी बीच में पृष्ठ रिक्त मिलने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रजिस्टर अपडेट किए जाएं। उन्होंने कहा कि अनुदान प्रतिशत जमा न करने वाले सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।