सुशासन के लिए अधिकारियों के साथ मैदान में उतरेगी सरकार

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): देश के इतिहास में पहली बार एक सरकार अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ खंड स्तर पर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं में बड़ा सुधार लाने के लिए मैदान में उतरेगी। सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार व आम आदमी को विभिन्न योजनाओं के लाभ का भागीदार बनाने के लिए अधिकारी सुनियोजित तरीके से काम करेंगे।

इसके लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने 47 खंड में प्रशासनिक अधिकारियों से योजना को सांझा करते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। भगौड़े तथा बेल जम्पर की सूची, तय समय में फाइनल रिपोर्ट जमा न होने वाले केस, दुष्कर्म, हत्या मामलों में तय समय पर फाइनल रिपोर्ट जमा न होने वाले केस, चरित्र प्रमाणपत्र सत्यता में लगने वाले समय को लेकर अलग-अलग बिंदुओं पर काम किया जाएगा।

1    सड़क हादसों में कमी, छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी, सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक, लालबत्ती तोडऩे, शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे मामलों में कमी लाने पर पूरा जोर दिया जाएगा।
2    ऋणी खाताधारकों को समय पर भुगतान करने के लिए, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। 
3    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को जोडऩे, सूक्ष्म सिंचाई, मधुमक्खी, मत्स्य, मशरूम, कृषि सहायक गतिविधि, किसान उत्पाद संगठन की संरचना पर काम करने तथा ढैंचा खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। 
4    अस्पतालों में स्टाफ की उपस्थिति, बायोमीट्रिक हाजिरी में भागीदारी बढ़ाने, टीकाकरण का अधिक से अधिक लाभार्थी तक विस्तार, प्रथम रैफरल यूनिट में सुधार, प्रत्येक डिलीवर के दौरान 4 महत्वपूर्ण सुविधाओं को अनिवार्य करने की व्यवस्था पर केंद्रित होंगे।  
5    शहर तथा महाग्राम को पशुओं से मुक्त बनाने की योजना, ठोस कचरा संग्रहण, सार्वजनिक शौचालय, अतिक्रमण रहित बाजार व पार्कों में सुधार पर काम करेंगे।
6    युवाओं को सक्षम योजना में भागीदारीे, रोजगार कार्यालय से पंजीकरण करवाकर प्लेसमैंट, युवा क्लबों के माध्यम से सक्रियता बढ़ाने, स्कूल व समाज में खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
7    पराली जलाने से रोकने के लिए आमजन को जागरूक, वैकल्पिक माध्यमों के इस्तेमाल, हवा की गुणवत्ता में सुधार, कूड़ा निस्तारण और कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।
8    प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था को अधिकारी बेहतर बनवाएंगे, ताकि रिहायशी प्रमाण पत्र से लेकर एस.सी., बी.सी.-ए, बी.सी.-बी के युवाओं के प्रमाणपत्र सही समय पर बन सकें।
9    पुलिस सुविधाओं में बढ़ौतरी लाने के लिए अनट्रेस केस एफ.आई.आर., अति वांछित अपराधी।