पुलिस प्रताडऩा के विरोध में सड़क पर उतरे संगठन, 3 घंटे लघु सचिवालय में ‘कैद’ रहे लोग

सोनीपत: निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ सिविल सोसायटी के नेतृत्व में अभिभावकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गत रविवार को पुलिस द्वारा अभिभावकों को गिरफ्तार करने व उनकी पिटाई करने के विरोध में जलूस निकाला। वहीं, संगठनों के जलूस को देखते हुए पुलिस ने लघु सचिवालय में उनका प्रवेश बंद कर दिया। दोनों ओर के गेट 3 घंटे तक बंद रहे जिसके चलते लघु सचिवालय में पहुंचे सैंकड़ों फरियादी करीब 3 घंटे कैद रहे। 

इससे पहले अम्बेदकर पार्क से डी.सी. कार्यालय तक विरोध मार्च निकालते हुए सामाजिक संगठनों के प्रमुखों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान लघु सचिवालय में पुलिस बल को तैनात रहा। दरअसल, विवाद चंद दिनों पहले सिविल सोसायटी के नेतृत्व में अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था। अभिभावक डी.सी. कार्यालय में निजी स्कूलों में 158 ए को लागू करवाने की मांग को लेकर डी.सी. को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इस दौरान अभिभावकों और पुलिसकर्मियों के बीच में लघु सचिवालय में अंदर जाने को लेकर आपसी झड़प हो गई थी। जिसके चलते मुख्य गेट का शीशा टूट गया था। घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई थी। बाद में जिला उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर अभिभावकों की मांगों पर गम्भीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद अभिभावक वापस लौट गए थे परन्तु घटना को लेकर पुलिस ने अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज करके राजसिंह दलाल को गिरफ्तार कर लिया। मामला रविवार को उस समय और अधिक बढ़ गया, जब अभिभावक राजसिंह दलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए नई अनाजमंडी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक बार फिर से पुलिस और अभिभावकों के बीच में झड़प हो गई। 

रविवार को पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद पुलिस ने कई अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद गिरफ्तार अभिभावकों को जेल भेज दिया गया था परन्तु गिरफ्तार अभिभावकों की जमानत होने परअभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारपीट की गई है। जिसके बाद छात्र अभिभावक संघ, छात्र एकता मंच, सिविल सोसायटी, एस.यू.सी.आई., सी.पी.आई., महिला समतामूलक संगठन, नौजवान भारत सभा आदि संगठनों के नेतृत्व में लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जलूस निकाला। इस दौरान डी.सी. को सौंपे ज्ञापन में सामाजिक संगठनों ने मांग रखी कि जल्द अभिभावकों पर दर्ज की गई एफ.आई.आर. रद्द की जाए। वहीं, अभिभावकों पर लाठीचार्ज करने व उसका आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किए जाएं कि फीस वृद्धि के फैसले को वापस लें। सामाजिक संगठनों से प्रशासन से मांग की कि आॢथक रूप से कमजोर विद्याॢथयों के लिए शिक्षा अधिनियम की धारा 134ए को ईमानदारी से लागू किया जाए।