1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड होंगे दस्तावेज

चंडीगढ़: हरियाणा में एचकेआरएन के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ़ सर्विस पोर्टल को लांच किया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी अब इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे।

सरकार की इस योजना से करीब एक लाख 20 हजार अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन करने और उनके निपटान के लिए पोर्टल शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 15 अगस्त, 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन एक-दो विभागों को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। 17 अक्तूबर, 2024 को नायब सैनी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इसके बाद सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार के अफसरों ने इसे फिर लागू नहीं किया। अब सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। इस योजना को लागू करने के लिए मानव संसाधन विभाग ने एक पोर्टल बनाया। इसके बाद करीब 2 सप्ताह पहले इस पोर्टल का ट्रायल शुरू किया गया।

अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी, 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद अधिकारी द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 28 फरवरी, 2026 तक किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमरेरी पोस्ट का सृजन 31 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्षों की ओर से अंतिम स्वीकृति एवं सेवा सुरक्षा प्रस्ताव संबंधी लेटर 30 अप्रैल, 2026 तक जारी किए जाएंगे।