पशु चिकित्सा के लिए मिले 200 वैन, पशु क्रेडिट कार्ड में हो सरलीकरण : जेपी दलाल
punjabkesari.in Thursday, Apr 21, 2022 - 08:46 AM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी) : गुजरात के नर्मदा जिले के केवरिया में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित समर मीट में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल की मांग पूरी होती है तो प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों के लिए 200 मोबाइल वैन मांगी है जिससे पशुपालकों को उनके घर द्वार पर ही पशु चिकित्सा की सेवा मिल सके। कृषि, पशुपालन में व्यापक सुधार लाने व केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियांवित करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केन्द्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला के समक्ष ऐसी मांगे रखी जो कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है ताकि उनकी आमदनी को दोगुना किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए बड़ी समस्या यह है कि बीमार होने की स्थिति में वो अपने पशुओं को अस्पताल तक लाने में असमर्थ है। ऐसे में पशुधन की रक्षा के लिए प्रदेश में 200 मोबाइल वैन की सख्त जरूरत है ताकि पशुपालकों के घर द्वार पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ करवाई जा सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि बेशक प्रदेश में एक लाख से अधिक पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए गए है। पर बैंकिंग सेक्टर की जटिल औपचारिकता व अन्य कारणों के चलते हम निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके हैं। इसलिए, इस योजना में सरलीकरण किया जाए। मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य पालन का उत्पादन हो रहा है। झींगा मत्स्य पालन की ओर प्रदेश के शिक्षित युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी किसानों के साथ मिलकर इस योजना में आने वाली समस्याओं का निदान करें तो बेरोजगारी दूर करने वाले इस क्षेत्र में आशातीत सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार की कृषि, पशुपालन सहित अन्य क्षेत्रों में जो भी नीतियां होगी, उसे प्रदेश सरकार पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
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