अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, रणधीर सिंह बधरान के नेतृत्व में सी एम नायब सिंह सैनी से मिला

चंडीगढ(चन्द्र शेखर धरणी ): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व श्री रणधीर सिंह बधरान, पूर्व चेयरमैन, बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा तथा संयोजक हरियाणा बनाओ अभियान द्वारा किया गया, ने मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं के कल्याण एवं न्याय व्यवस्था से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय रखे। प्रमुख मांगों में राज्य सरकार के बजट में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु पृथक बजटीय प्रावधान, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का शीघ्र प्रवर्तन, हरियाणा के लिए पृथक बार काउंसिल का गठन, हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना तथा हरियाणा राज्य के लिए पृथक नई राजधानी के निर्माण की मांग शामिल रही।

प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि हरियाणा के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 15,24,947 से अधिक वाद तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 4,20,818 से अधिक वाद लंबित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोगों एवं अधिकरणों के समक्ष भी हजारों मामले लंबित हैं। अनुमानतः हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ में 87 लाख से अधिक वादकारी न्यायिक विलंब से प्रभावित हैं। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि त्वरित एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा एवं पंजाब के लिए पृथक-पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।

यह भी बताया गया कि संयुक्त उच्च न्यायालय एवं संयुक्त बार काउंसिल के कारण हरियाणा के लगभग 80,000 तथा पंजाब एवं चंडीगढ़ के लगभग 65,000 अधिवक्ता अधिवक्ता कल्याण कोष एवं राज्य स्तरीय कल्याणकारी लाभों से वंचित हैं। हरियाणा के लिए पृथक बार काउंसिल के गठन से अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु राज्य बजट से समुचित प्रावधान संभव हो सकेगा।

प्रतिनिधिमंडल में ललित बराड़ा (मंत्री जी )एडवोकेट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़अधिवक्ता जगपाल सिंह (पूर्व अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, पंचकूला), अधिवक्ता सुरेंद्र बैरागी (पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा गवर्नमेंट प्लीडर्स), अधिवक्ता हुकम सिंह भट्टी, अधिवक्ता यशपाल राणा, अधिवक्ता रवि कांत सैन, अधिवक्ता अनिल सिंह गोयात (पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) तथा अधिवक्ता शुभम शर्मा उपस्थित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता एवं धैर्यपूर्वक सुना। प्रतिनिधिमंडल ने आशा एवं विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा सरकार अधिवक्ताओं एवं आम जनता के हित में सकारात्मक, व्यावहारिक एवं दूरगामी निर्णय लेगी, जिससे न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।