प्राईवेट सेक्टर में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण देने पर बनी सहमति, सरकार बनाएगी नीति

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार प्रदेश के निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 17 फरवरी से पहले 75 फीसदी आरक्षण के फैसले को सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। इसके लिए उद्योगपतियों की सहमति से राज्य सरकार एक नीति बनाएगी। 17 फरवरी को राज्य में बजट सत्र शुरू हो जाएगा।

बैठक में उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला, गृहमंत्री अनिल विज सहित सभी मंत्री मौजूद थे। राज्य की गठबंधन सरकार में सहयोगी दल जजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था। वहीं राज्‍य के सभी विभागों में तबादले ऑनलाइन करने के अलावा भी कई और मसलों पर चर्चा हुई।

और क्या-क्या हुआ फाइनल?

• कैबिनेट ने तय किया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले तीन दिन विधायकों से अलग-अलग विभाग प्री बजट सलाह लेंगे।
• राज्‍य में सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। जिन विभागों में 500 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी हैं वहां ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे।
• गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी। इसके साथ ही निर्णय किया गया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि माउंट एवरेस्ट सहित 10 ऊंचे पर्वतों पर चढऩे वाले राज्‍य के पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
• अब सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी दाखिले संबंधी आरक्षण में अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10-10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
• हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्‍कीम के तहत निजी बसों के परिचालन के बारे में भी बड़ा फैसला किया गया। किलोमीटर स्कीम के तहत जिन 55 बसों के टेंडर को घपले के कारण रद्द किया गया था, उन्‍हें अब 26 रुपए 90 पैसे वाली नई योजना में समायोजित किया जाएगा।