करनाल की मंडियों में कृषि मंत्री का एक्शन, बोले- ''48 घंटे में किसानों के खातों में पहुंचेगा फसल का पैसा''
punjabkesari.in Sunday, Apr 05, 2026 - 03:52 PM (IST)
करनाल: हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को करनाल की विभिन्न अनाज मंडियों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस सीजन में किसानों को मंडियों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और फसल की लिफ्टिंग के महज 48 घंटों के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में अनाज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पुख्ता तैयारी की है। उन्होंने बताया कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। अब किसानों के ट्रैक्टर का नंबर चाहे जो भी हो, गेट पास काटने में कोई देरी नहीं होगी। जैसे ही आढ़ती के पास फसल की सफाई और बोली की प्रक्रिया पूरी होगी, किसान के सभी रुके हुए कार्य तत्काल निपटा दिए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार पूरा ध्यान 'लिफ्टिंग' (फसल के उठान) पर है, क्योंकि समय पर उठान होने से भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे 'प्रतिबंधों' के आरोपों को खारिज करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार केवल शुद्धता और गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में 12% नमी तक का गेहूं खरीदा जा रहा है। मंत्री ने तर्क दिया कि यदि गेहूं में नमी ज्यादा होगी, तो वह लंबे समय तक भंडारण (Storage) के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, "धूप तेज है, एक घंटे में गेहूं सूख जाता है, इसमें किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या है, तो मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ, वे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।"
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों का हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि अप्रैल के पूरे महीने और मई के शुरुआती दिनों में सभी मंत्री और विधायक अपनी-अपनी विधानसभाओं और मंडियों में जमीनी स्तर पर मौजूद रहेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रशासनिक ढिलाई को तुरंत सुधारा जा सके। बारदाने की कमी की खबरों पर उन्होंने कहा कि एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आढ़तियों को किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
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