हरियाणा में उजागर हुआ बीपीएल कार्ड घोटाला, कड़ा संज्ञान ले चुनाव आयोग- दीपेन्द्र हुड्डा

चंडीगढ़ : सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा में बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर होने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के समय जल्दीबाजी में वोटरों को प्रलोभन देने के लिए गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए, अब गलत ढंग से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से बीपीएल कार्ड घोटाले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पूर्व बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख थी उन्हें करीब 75% बढ़ाकर लोकसभा चुनाव तक 45 लाख कर दी गई और विधान सभा चुनाव तक यह संख्या 51.09 लाख हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 5-6 महीने में ही साढ़े 5 लाख से अधिक नए बीपीएल कार्ड बने। खासकर जुलाई और अक्टूबर के बीच ही 4.84 लाख नए BPL राशनकार्ड बने। 

अब उसी रफ़्तार से ये बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। विधान सभा चुनाव में केवल 22 हजार वोटों के अंतर से सरकार बनाने का फैसला हुआ, ऐसे में स्पष्ट है कि चुनाव के समय राजनीतिक लाभ के लिए जनता को प्रलोभन दिया गया। बीजेपी सरकार इस बात को स्वीकारे कि उसने मतदाताओं से धोखा करके सरकार बनाई और दूसरे तरीके से लोगों का वोट खरीदा गया।

उन्होंने प्रदेश में लाखों की संख्या में हर महीने कट रहे बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड की खबरों पर हैरानी जताते हुए कहा कि BJP सरकार ने लोगों को बीपीएल श्रेणी का लाभ देने के लिये ये कार्ड नहीं बनाये थे, बल्कि वोटरों को प्रलोभन देकर वोट लूटने के लिये और चुनाव को प्रभावित करने के लिये ये कार्ड बनाये गये। अब चुनाव के बाद बीते 3 महीनों में ही 6,36,136 परिवारों के बीपीएल कार्ड काटकर प्रति कार्ड चार सदस्य की गणना के हिसाब से करीब 25,44,544 लोगों को गरीब की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटा रही है। गरीबी कम करने का बीजेपी सरकार का यह तरीका किसी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि अनेक जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि उनकी फैमिली आईडी में गलत तरीके से चार पहिया वाहन रजिस्टर करके राशन कार्ड काट दिया गया। PPP (परिवार पहचान पत्र) में फर्जीवाड़े ने हरियाणा के आमजन का भरोसा इस सरकार से पूरी तरह खत्म कर दिया है। 

उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले हाल में ही बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाले 2 लीटर सरसों तेल की कीमत को 40 रुपये से 100 रुपये करना उन पर दोहरी मार जैसा है। बिजली की दरों को बढ़ाकर सरकार ने कोढ़ में खाज जैसी हालत कर दी है। पहले से ही महंगाई से जूझ रही जनता पर यह आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हरियाणा की 75% आबादी को झूठे सब्जबाग दिखाकर उनके BPL राशन कार्ड बनाए, फिर उनके वोट लेकर सत्ता हासिल की और अब गरीबों का हक छीनकर सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया 

बीजेपी सरकार "फिजिकल वेरिफिकेशन" और "गलत लाभार्थियों को हटाने" की प्रक्रिया के नाम पर असली हकदारों के भी राशन कार्ड रद्द कर रही है। रोहतक, झज्जर, सिरसा, सहित अनेक जिलों से ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं जहां पात्र परिवारों के नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने याद दिलाया कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय गरीबों के लिए अनेक जनकल्याण योजनाएं चलाई जाती थी जिन्हें बीजेपी ने सत्ता में आते ही घोटाले करके बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिये दाल-रोटी योजना चलायी लेकिन, भाजपा सरकार ने दाल-रोटी योजना, नमक और सरसों तेल बंद करने के बाद स्कूली बच्चों के वजीफे को भी बंद कर दिया। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय गरीब और वंचित वर्ग को 100-100 गज के मुफ़्त प्लॉट, मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाता था, उसे भी बंद कर दिया। यही नहीं, मुफ्त पानी का कनेक्शन, पानी की टंकी, घर तक पाइप और नल की योजना को भी बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया।