हरियाणा के 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित, सीएम ने विशेष राहत पैकेज का किया ऐलान
punjabkesari.in Wednesday, Jul 19, 2023 - 05:02 PM (IST)
चंड़ीगढ़(चंद्रशेखर धरनी) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। सीएम ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में बाढ़ प्रभावित इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औसत वर्षा से कई गुना अधिक बरसात हुई है। जिसकी वजह से कुल 1353 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। इन बाढ़ प्रभावित जिलों में सरकार द्वारा 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6629 लोगों ने शरण ली। वहीं 1769 लोग अब भी इन शिविरों में निवास कर रहे हैं। जिनके खाने-पीने व अन्य मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध सरकार द्वार किया जा रहा है।
इसके साथ ही सीएम ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद संक्रामक बिमारियों से बचाव के लिए 147 गांव में फॉगिंग करवाई गई है। 37 हजार से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक इस आपदा में 35 लोगों की मौत की पुख्ता जानकारी मिली है। इसके अलावा सीएम ने बताया की फतेहाबाद व सिरसा को छोड़कर सभी बाढ़ग्रस्त जिलों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। अब यदि बरसात नहीं हुई तो बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इन सब जिलों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की सेवाएं सरकार ले रही है।
इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बताया कि 125 मकान पूरी तरह बाढ़ के चपेट में आने से ध्वस्त हो गए हैं और 615 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए एसई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। 1142 किलोमीटर सड़कें खराब हुई हैं, जिसकी मरम्मत में कुल 230 करोड़ के खर्च अनुमान है। वहीं उन्होंने बताया कि 399 सरकारी प्रोजेक्टों व कई बिजली के खंभो को नुकसान पहुंचा है। जिसमें क्रमशः करीब 90 करोड़ व 22 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बाढ़ प्रभावित जिलों में हुई खेती के नुकसान को लेकर सीएम मनोहर ने कहा कि धान की बिजाई अभी चल रही है। 31 जुलाई तक का समय है यदि बाढ़ के कारण दोबारा बिजाई होती है तो उसपर अलग से विचार किया जाएगा। 100 प्रतिशत फसल नुकसानी पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सरकार द्वारा मुआवजा तय किया गया है। इससे कम नुकसान पर कम मुआवजा मिलेगा। इसके साथ सीएम ने कहा कि करीब 18 हजार एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है। इसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। बाकि का फैसला 31 जुलाई के बाद होगा।
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