31 दिसंबर तक बकाया टैक्स भरने पर पेनल्टी से मिलेगा पूरी तरह छुटकारा: कमल गुप्ता
punjabkesari.in Wednesday, Dec 07, 2022 - 10:19 PM (IST)
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): भारतवर्ष में पहली बार हरियाणा में किए गए प्रॉपर्टी आईडी के प्रयोग को लेकर बेशक आने वाले समय में आम जनमानस और सरकार को बेहद फायदा हो, लेकिन हाल फिलहाल में आम जनमानस को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी कई बार परिणाम शून्य रह जाने पर कहीं ना कहीं जनता में सरकार के प्रति नाराजगी भी देखी गई। जनता की इस परेशानी को लेकर विभाग कितना सजग और समस्याओं के समाधान को लेकर कितना गंभीर है, इस महत्वपूर्ण विषय पर पंजाब केसरी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ कमल गुप्ता से विशेष बातचीत की। गुप्ता हिसार से दो बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश में दूसरी बार 2019 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने इस विभाग की जिम्मेदारी अनिल विज को सौंपी थी, जो कि 2 साल पहले डॉ कमल गुप्ता को यह विभाग दे दिया गया। उनसे और भी कई विषयों पर हुई बातचीत के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं :-
प्रश्न:- प्रॉपर्टी आईडी को लेकर किए गए नए प्रयोग कितने सफल मानते हैं, इस कारण बहुत से लोगों को समस्याएं भी आ रही हैं ?
उत्तर:- हरियाणा सरकार द्वारा यह एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। शायद पूरे भारतवर्ष में अभी तक किसी और राज्य ने इतना बड़ा काम नहीं किया। 4 साल पहले शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फलता फूलता नजर आ रहा है। हमारे पास पहले डिमांड रजिस्टर में लगभग 30 लाख प्रॉपर्टी थी, आज बढ़कर लगभग साढे 42 लाख प्रॉपर्टी हो गई है। इसमें समय-समय पर हमने ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट किए और उन्हें दूर भी किया। अब इसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग डेढ़ माह पहले इसे एनडीसी पोर्टल पर लाइव भी कर दिया। हमारे पास लगभग 1 लाख 90 हजार ऑब्जेक्शंस भी आए हैं, जिसमें से हमने 102000 ऑब्जेक्शन को दूर किया। 60,000 ऑब्जेक्शन रिजेक्ट भी हुए हैं। बाकी बचे लगभग 25000 ऑब्जेक्शन को हम ठीक करेंगे। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि इस में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने करेक्शन उसको ठीक करवाएं। हमने आम जनता के लिए वेबसाइट और क्यू आर कोड भी बनाया हुआ है। जनता इस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस भी डाल सकती है। हम जनता की परेशानी को दूर करने के लिए हर समय बैठे हैं।
प्रश्न:- किस तरह से प्रॉपर्टी वेरीफाई की गई, किस तरह से आईडी बनाई गई, सर्वे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल देखा गया ?
उत्तर:- सर्वे के लिए जिस कंपनी को कहा गया था उसने ड्रोन मैपिंग या फिर घर- घर जाकर या फिर हर प्रॉपर्टी की फोटो लेकर तमाम तरीके अपनाकर पूरे हरियाणा में यूएलबी की एक-एक इंच जमीन की मैपिंग करके प्रॉपर्टी आईडेंटिफाई की है।
प्रश्न:- लोगों के संशय को दूर करने के लिए क्या कोई अधिकारियों को भी गाइडलाइन दी गई है ?
उत्तर:- मैंने कई बार अधिकारियों से बैठकें की हैं।अपने स्टाफ को भी समझाया है कि साढे 42 लाख के लंबे चौड़े काम में कई तरीके से गलतियां हो सकती हैं। कई बार कंपनी भी गलत हो सकती है तो कई बार पब्लिक की तरफ से भी हमें पूरा रिस्पांस नहीं मिल पाता। पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। हमेशा कोई भी सिस्टम चेंज किया जाए शुरुआत में काफी दिक्कतें जरूर आती हैं। राशन कार्ड चेंज किए तो बहुत से दिक्कतें आई। हम जनता की हर दिक्कत को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। जनता से भी अपील करता हूं कि अपने ऑब्जेक्शंस को दूर करवाएं। आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स- हाउस टैक्स- यूजर चार्जेस को एक रेगुलर ढंग से ऑनलाइन हम ले पाए, इससे विकास कार्यों में बढ़ोतरी होगी और जनता की भी परेशानी दूर होगी। फिलहाल शुरू की परेशानियों को मैं स्वीकार करता हूं और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयासरत हूं।
प्रश्न:- 31 दिसंबर तक रेवेन्यू कलेक्शन की डेट दी गई है, जनता को इसमें क्या राहत मिलेगी ?
उत्तर:- पीछे हमने पाया कि मात्र 25 फ़ीसदी लोगों ने ही पिछले समय में अपना टैक्स जमा करवाया। 75 फ़ीसदी लोग टैक्स जमा ही नहीं करवा रहे। इसलिए लगातार उनका टैक्स इकट्ठा हुआ पड़ा है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर बिना टैक्स भरे निकल जाता है तो उस पर ब्याज की पेनल्टी लगाई जाती है। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ी राहत प्रदेश की जनता को दी। 31 दिसंबर तक कोई भी पिछले 2,4,5 या 10 साल तक का भी कोई व्यक्ति हाउस टैक्स जमा करवाएं तो उसका पूरा ब्याज माफ करने का फैसला किया गया है। यह एक जबरदस्त रिलैक्सेशन है। जनता के लिए बेहद फायदेमंद मौका है। जनता से अपील है कि 31 दिसंबर तक अपना टैक्स जमा करवाएं। पिछली पेनल्टी जो कि टैक्स के रूप में काफी अधिक हो गई है उसे माफ किया गया है। प्रॉपर्टी आईडी चेंज करवाने की फीस को लेकर भी कुछ जगह पर भ्रांतियां है। 31 मार्च तक यह फीस भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जनता से यह भी अनुरोध करता हूं कि अपनी पूरी करेक्शन 31 मार्च से पहले-पहले करवा लें ताकि चार्जेस ना देना पड़े।
प्रश्न:- परिवार पहचान पत्र की भूमिका कितनी बड़ी मानते हैं ?
उत्तर:- परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल के
पायलट प्रोजेक्टों में से एक है। पंडित दीनदयाल का एक विचार था कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए इसी तर्ज पर पीपीपी बनाया गया। जिसमें परिवार की आमदनी- उम्र -बैंक अकाउंट इत्यादि सभी प्रकार की जरूरी जानकारी मौजूद रहती है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई कोई भी योजना जैसे आयुष कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि हो, किसी परिवार की सालाना आमदनी 50,000 तथा किसी की 100000 से कम है, प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 180000 से कम आमदनी वाले सभी परिवारों को बीपीएल का पात्र मान लिया। प्रदेश में कुल लगभग 70 लाख पीपीपी बने हैं और 1 लाख 80 हजार से कम की सालाना आमदनी वाले लगभग 20 लाख परिवार हैं। जिन्हें हम एक ही बटन से उठा सकते हैं। पीपीपी के माध्यम से हम घर पर बैठे 60 वर्ष के होते ही व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। बीपीएल कार्ड भी अब घर पर बनाए जाने पर काम चल रहा है।
प्रश्न:- विधानसभा सेशन में कांग्रेस तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की बात कह रही है ?
उत्तर:- विपक्ष का यह दायित्व है, जो कि उन्हें निभाना चाहिए। हमारा दायित्व है कि पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखें। विधानसभा सेशन के दौरान हम उनकी बातों से सुलटेंगे। सेशन को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी में है। हमें सभी आंकड़े कंठस्थ हैं। हम इनके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे।
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