हरियाणा में बनेगी देश की पहली रेरा डिजिटल कोर्ट!

चंडीगढ़ : हरियाणा रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम (हरेरा) ने बताया कि गुरुग्राम रेरा की शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए ज्यूपिटिस जस्टिस टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया है। इस सांझेदारी तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा कोर्ट बनाने में अग्रणी बनेगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या कार्यालय में बैठकर एंड-टू-एंड विवाद समाधान तंत्र ऑनलाइन निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होगी। गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष के.के. खंडेलवाल और ज्यूपिटिस जस्टिस टैक्नोलॉजीज के संस्थापक और सी.ई.ओ. रमन अग्रवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सरल, तेज, सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से मिलेगा न्याय 
हरेरा और ज्यूपिटिस कंपनी के बीच हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार विवाद समाधान की सुविधा हेतु कंपनी हरेरा के लिए अन्य तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक विशेष डिजिटल रेरा कोर्ट का डिजाइन करेगी। इससे सरल, तेज सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से न्याय प्रदान किया जाएगा। दूसरी ओर हरेरा इस डिजिटल रेरा कोर्ट को बढ़ावा देगा और प्रक्रिया में शामिल विवादों और अन्य हित धारकों के लिए आसान और प्रभावी विवाद समाधान के लिए एंड टू एंड कार्रवाई आदि का संचालन करेगा। ज्युपिटिस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन अग्रवाल ने बताया कि रेरा और ज्युपिटिस दोनों ने एक साथ मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनाया है। 

हरेरा गुरुग्राम चेयरमैन डा. खंडेलवाल के प्रयासों से निजी कंपनी से हुआ अनुबंध
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व प्रदेश के लोगों को तत्काल रूप से सभी सरकारी सुविधाओं का घर बैठे लाभ देने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन करने के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब गुरुग्राम स्थित हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी (हरेरा) ने भी उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए हरेरा से जुडे तमाम मामलों के त्वरित निदान हेतु एक डिजिटल रेरा कोर्ट बनाने का बड़ा फैसला किया है और वीरवार को इस संबंध में हरेरा ने तकनीकी क्षेत्र की एक निजी कंपनी के साथ डिजिटल कोर्ट लांच करने को लेकर एक एम.ओ.यू भी साइन कर लिया है। 

खास बात यह है कि ज्यूपिटिस कंपनी के साथ मिलकर हरेरा द्वारा बनाया जाने वाला यह डिजिटल कोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट होगा। डिजिटल कोर्ट को लेकर हरेरा के अध्यक्ष डा. के.के. खंडेलवाल और ज्यूपिटीस जस्टिस टैक्नोलॉजी के संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन अग्रवाल की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आधुनिक तकनीक से देंगे हितधारकों को राहत : डा. खंडेलवाल
कंपनी के साथ अनुबंध होने के बाद हरियाणा रेरा के अध्यक्ष डा. के.के. खंडेलवाल ने कहा कोविड-19 के चलते पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाई गई है। गुरुग्राम रेरा को भी एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी, जो उपभोक्ताओं के जीवन को जोखिम में डाले बिना शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद कर सके। अब उपभोक्ताओं को अपने मामले की कार्रवाई के लिए रेरा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपनी विवादों को कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से आसानी से हल कर सकते हैं।

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