मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को साकार करने में जुटे डॉ. अमित अग्रवाल

चंडीगढ़ (धरणी): मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व सीएम गुड गवर्नेंस एसोसिएट के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ड्रीम प्रोजेक्ट हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना को साकार करने में कटिबद्ध हैं। सीएम गुड गवर्नेंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यभार का संचालन मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसीपल सेक्रेटरी डॉ. अमित अग्रवाल बखूबी देख रहे हैं। ई-ऑफिस, परिवार पहचान पत्र, वेलफेयर स्कीम , मेरी फसल मेरा ब्यौरा,सरल केंद्रों,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पीसी-पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी एक्ट, पोक्सो अधिनियम, सीएम विण्डो, एसएमजीटी, अंत्योदय सरल केंद्र, सक्षम हरियाणा के तहत की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा का दायित्व उन पर है।

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान पर फिर से फोकस करें और लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ''मेरी फसल मेरा ब्योरा'' पोर्टल पर किसानों द्वारा अधिक से अधिक पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से किसानों को फसल खरीद, मुआवजा समेत अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

 हरियाणा राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उन परिवारों की आय में वृद्धि की जाएगी जिनकी सालाना आय 100000 रुपये से कम है। जनवरी, 2022 से इन्हें पहले चरण के ऋण उपलब्ध करवाने की इसकी शुरूआत की जाएगी। इसके बाद इसी प्रकार से दूसरे चरण के लिए भी एक लाख परिवारों का चयन किया जाएगा।

इस कड़ी में 29 व 30 नवम्बर, 2021 को प्रदेश में 25 अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाकर 30 हजार अंत्योदय परिवारों में से ऐसे 21,251 परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने की पहल की गई, जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है और सरकार का लक्ष्य है कि इनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक तक की जाए। इसके बाद दूसरे चरण में जिनकी आय एक लाख रुपये तक वार्षिक है उनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक तक की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता का पता इस बात से चलता है कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही उनके मन में एक ही टीस थी कि किस प्रकार से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरूआत की है, जिसके तहत 3.25 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई है, जिन्होंने हरियाणा के एक अनूठे कार्यक्रम ‘परिवार पहचान पत्र’ में अपनी आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम दर्शाई है। ऐसे परिवारों की आय किस प्रकार से दोगुनी यानि दो लाख रुपये वार्षिक की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से एक नई शुरूआत करते हुए एक लाख परिवारों को चिह्नित किया गया है। इन परिवारों की काऊंसलिंग की जाएगी, जिसके तहत उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि वे किस प्रकार के व्यवसाय या स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं और इसके लिए बैंकों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस कड़ी में विशेष शिविरों के माध्यम से बैंकर्स द्वारा भी विशेष डैस्क स्थापित कर लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर लाभांवित किया जा रहा है।

‘अन्ततोगत्वा विजन’ का लक्ष्य है गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाना
मुख्यमंत्री का ‘अन्ततोगत्वा विजन’ गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाना है और देश में ऐसी शुरूआत करने वाला हरियाणा शायद पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम और अन्य अवसरों पर मनोहर लाल की इस सोच की कईं बार तारीफ कर चुके हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में भी इस बात का विशेष उल्लेख किया।

हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को 2022 से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में जिन परिवारों की सालाना आय 100000 रुपये से कम है उनके पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं एवं उन्हें ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान पत्र बनवाने के बाद हरियाणा सरकार के पास इन सभी पत्रों का अभिलेख पहुंचा उन अभिलेखों की जांच करके लोगों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ-साथ लोगों को योजना के अंतर्गत को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिससे वह रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग एक लाख परिवारों को पहुंचाया जाएगा। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत कुछ परिवारों का चयन कर लिया गया है। और इनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यथा संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएंगी।

हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना का उद्देश्य जो काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में सबसे कम आय वाले 100000 परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए और उनके कौशल विकास पर जोर दिया जाए। इस योजना के माध्यम से उनके जीवन स्तर ऊपर उठेंगे तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 6 मार्च 2021 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को धन कमाने का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा गरीब लोगों को नौकरी के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना के माध्यम से गरीब लोगों को विकसित किया जाएगा और उन्होंने इस पोर्टल के बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी। हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना के माध्यम से सबसे पहले राज्य के कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। राज्य में जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है उन्हें आय में वृद्धि के अवसर प्रदान किए जाएंगे साथ-साथ सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान करेगी।

परिवार उत्‍थान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पहचान पत्र बनवाने की सुविधा प्रदान करके उनके जीवन को सुधारा जा रहा है और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र पोर्टल के जरिए उन आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को चुना जा रहा है। जो कि सामाजिक-आर्थिक उत्थान में आखिर में आते हैं। इन चुने गए परिवारों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा ओर विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास, पशुपालन एवं डेयरी , रोजगार आदि का लाभ प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से वह रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।

कौशल विकास पर जोर
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना को अति गरीब परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जाएगी तथा उन्हें विभिन्न रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ना केवल परिवार की आमदनी को बढ़ाना है बल्कि कौशल विकास पर भी अधिक जोड़ देना है और इसके लिए प्रत्येक परिवारों की मासिक आय कम से कम 8000 से 9000 सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास चल रहा है।

आवेदन के लिए पात्रता की योग्यता आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी, उम्मीदवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए,आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं।

हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना के अंतर्गत शामिल विभाग
हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन एंड डेहरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग हैं। मुख्य सचिव राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव को इसके उपाध्यक्ष है।

इसी प्रकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, सहकारिता विभाग, विकास एवं पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, वित्त विभाग, आवास विभाग, उद्योग एवं वाणि’य विभाग, श्रम विभाग, रोजगार विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एवं क्रेडिट कंट्रोल के निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के निदेशक, हरियाणा कौशल विकास मिशन के प्रबन्ध निदेशक और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकरी इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की लोक हितैषी योजनाओं का लाभ पंहुचाना हमारी नीति है। हरियाणा में पीपीपी से सत्यापित आय के आधार पर करीब डेढ़ लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 180 स्थानोंं पर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले आयोजित कर इन पात्र परिवारोंं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पंहुचाया जा रहा है। इन मेलों में जरूरतमंद परिवार, सरकार के सभी विभाग व बैंक प्रतिनिधि एक स्थान पर एकत्रित होकर जरूरतमंद परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास, बैंक लोन आदि की व्यवस्था कर रहे हैंं।

मुख्मयंत्री मनोहर ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान के बाद, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उस परिवार की आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तत्पश्चात इस पारिवारिक आय को 1.80 लाख करना सुनिश्चित करना लक्ष्य है। पात्र परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र सर्वे से होगी। पहले चरण में एक लाख अति गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। ऐसे परिवारों के सदस्यों के लिए एकौशल विश्वविद्यालय उचित कोर्स तैयार करेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।