बजट में नया टैक्स नहीं लगाकर मनोहर सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत : संजय शर्मा

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रमुख डा. संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से जहां हरियाणा तरक्की करेगा वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होगा। शर्मा ने बजट को राज्य के समग्र विकास और विकसित हरियाणा के लिए जनहितेषी करार देते हुए कहा कि हरियाणा का आम बजट जन आकांक्षाओं, आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करेगा। शर्मा ने बजट को विकसित हरियाणा की तस्वीर करार देते हुए कहा कि बजट में नया टैक्स नहीं लगाकर मुख्यमंत्री ने आम आदमी को राहत दी है। 

सडक एवं रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा बजट : सीएम मनोहर लाल

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में हर वर्ग व हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्मृद्ध, स्वस्थ और समर्थ हरियाणा की तस्वीर पेश की है। प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से प्रदेश में जहां उद्योगों में निवेश बढ़ेगा, वहीं सडक एवं रेलवे का आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। उद्योगों के लिए विशेष रियायतें देकर बाहरी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रण दिया गया है। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। शर्मा ने कहा कि भाजपा के आठ साल के शासनकाल में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। कांग्रेस के शासनकाल (2014-15) में प्रतिव्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 382 थी, जो अब बढ़कर 2 लाख 96 हजार 685 हो गई है। 

मीडिया प्रमुख ने कहा कि बजट में भविष्य की प्रगति का रोड़-मैप तैयार किया गया है। आम सडकों के अलावा बाईपास, राज्य राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्गों में विस्तार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी और 553 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिससे  प्रदेश में लोगों को यातायात में सुविधा होगी। 

वृद्धावस्था पेंशन के लिए इनकम का दायरा बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक किया

शर्मा ने कहा कि अमृतलाल के पहले बजट में सोशल सिक्योरिटी पर सरकार का पूरा फोकस रहा है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर अब 2750 रुपये कर दी गई है। अब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए इंकम का दायरा बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया है। वहीं सरकार 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी चिरायु योजना के अंतर्गत लाने के प्रयास की भी सराहनीय है। कृषि सेक्टर के लिए बजट में उठाए गए कदमों पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि किसानों की मांग पर ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने 50 हजार एकड़ भूमि को सुधारने का प्रावधान रखकर किसानों को राहत दी है।

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