‘नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक-2021’ में हरियाणा ने हासिल किया देश भर में शीर्ष स्थान
punjabkesari.in Sunday, Dec 26, 2021 - 05:26 PM (IST)
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए ‘नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक-2021’ में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और 4 संकेतकों में 0.914 का सामूहिक स्कोर लेकर हरियाणा ग्रुप ‘ए’ श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। नागरिक केंद्रित शासन संकेतक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएस), शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति जैसे परिणामों पर केंद्रित है।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में विभिन्न आईटी संचालित पहलों में अपनी क्षमता साबित की है। ये पहल न केवल सकारात्मक परिणाम ला रही हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि राज्य ई-गवर्नेंस की मदद से सुशासन की ओर बढ़ रहा है। अब लोग एक क्लिक के माध्यम से अपने घरों में आराम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं। ई-गवर्नेंस के जरिए भारत को बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उक्त उपलब्धि के लिए प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है जिसके तहत लोगों को अपना काम करवाने के लिए मुख्यालय या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के नजदीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विकास-प्राथमिकताएं निर्धारित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को स्वावलंबी बनाना है। हरियाणा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (एसडीजी इंडेक्स) 2020-21 में ‘सबसे तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों’ में अग्रणी रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2030 को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और चरणबद्ध तरीके से इसपर काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कल 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक- 2021 जारी किया है। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने तैयार किया है।
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