हरियाणा के सांसदों ने केन्द्र के फैसले का किया स्वागत, 'कोरोना संकट के लिए अच्छी पहल'

चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती के फैसले को सराहनीय बताते हुए हरियाणा के कई सांसदों ने कोरोना संकट से उबरने के लिए इसे अच्छी पहल बताया है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा व फरीदाबाद से सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के साथ ही हिसार से सांसद बृजेन्द्र सिंह ने भी केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि देश में इस समय कोरोना वायरस के कारण महामारी का संकट है, ऐसे में देश के लिए सांसद किसी काम आए, देश के लोगों के लिए सांसदनिधि काम आए तो उससे बढिय़ा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सैलरी कट करना भी देश हित में ही है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ने सोमवार को फैसला किया कि सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती होगी। सरकार के मुताबिक इसकी पेशकश खुद सांसदों ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के संदर्भ में अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ। 

रोहतक सं सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि कोरोना के इस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यह फैसला देशहित में लिया गया है। प्रधानमंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है। इस आपदा में सांसद निधि का पैसा लोगों के काम आए इससे अच्छा कुछ नहीं। 

हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद निधि के पैसों का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। केंद्र सरकार का यह फैसला साहसिक और स्वागत योग्य है। कोरोना से जंग में सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। 



फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न हुई इस महामारी के संकट से देश को उबारने के लिए पीएम का यह फैसला ऐतिहासिक है। महामारी से जूझ रहे देश के लोगों के लिए सांसदनिधि काम आए तो इससे बढिय़ा कुछ नहीं है। पीएम के ये फैसले देश हित में है।



कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला ऐतिहासिक और सराहनीय है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश को आज इस प्रकार के निर्णय की आवश्यकता थी। 

वहीं थानेसर से भाजपा विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले की मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से निवेदन भी करता हूं कि सांसदों की तरह प्रदेश के विधायकों के वेतन में भी 30 प्रतिशत की कटौती की जाए।

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दूसरी ओर मंत्रिमंडल के इसी फैसले पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सांसदों की सैलरी पर कट जरूर लगाएं, पर सरकार अगर अपने खर्चे में 30 प्रतिशत कटौती कर ले तो कई लाख करोड़ रूपये कोरोना से जंग में और जुड़ जाएंगे।