हरियाणा रोडवेज की हड़ताल रद्द, कर्मचारियों के इन प्रमुख मांगों पर सरकार सहमत

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियनों व प्रदेश सरकार के बीच 7 व 8 जनवरी को शुरू होने वाली हड़ताल व चक्काजाम को लेकर चंडीगढ़ में बातचीत हुई है। परिणामत: 7-8 जनवरी को होने वाली हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रद्द कर दी गई।

बैठक में इन मुद्दों पर बनी सहमति
बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूल चन्द शर्मा ने बताया कि तालमेल कमेटी की मीटिंग में सारा विवाद हल हो गया है। 1992 से 2002 तक भत्र्ती कर्मचारियों की रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई है जो 31 मार्च तक रिपोर्ट देगी। वर्कशॉप में छुट्टी के लिए भी कमेटी बनी जिसकी 15 फरवरी तक रिपोर्ट आएगी। ओवर टाइम के मुद्दे पर सहमति बनी पुराने निर्णय पर रिव्यू होगा। 2008 के कर्मचारियों के फाइनेंस मैटर को लेकर एफडी के पास भेजेंगे। व पुराने एस्मा में दर्ज मामले वापिस होंगे।

बैठक में किलोमीटर स्कीम पर परिवहन मंत्री व कमेटी के बीच काफी जद्दो-जहद हुई तथा ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने इसका जमकर विरोध किया। किलोमीटर स्कीम  पर कोई सहमति नहीं बनी। ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने किलोमीटर स्कीम का जबरदस्त विरोध करते हुए हङताल में शामिल होने का ऐलान किया था लेकिन जिन युनियनों ने हङताल की काल दी थी उन्होंने हङताल को वापिस ले लिया है।

उन्होंने बताया कि बैठक में हुई बातचीत में वर्ष 1992 से 2002 तक लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने,परिचालक का ग्रेड पे बढ़ाने,वर्कशाप कर्मचारियों का तकनीकी स्केल व काटी गई छुट्टियों को लागू करने, वर्ष 2008 में लगे परिचालकों को स्पेशल वेतन वृद्धि देने, ओवरटाईम लागू करने, वर्ष 2016 में लगे चालकों को रैगुलर करने व 4500 बसों के सैंक्सन फ्लीट को इसी वर्ष पूरा करने आदि मुख्य मांगों पर सहमति बनी है तथा परिवहन मंत्री ने इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। 

मांगों पर सहमति बनने के बाद ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने 7-8 जनवरी को होने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया है तथा चेतावनी दी है कि अगर सहमति बनी सभी मांगों पर तुरन्त अमल नहीं किया तो ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी एक बार फिर से मैदान में आएगी तथा एक बड़ा आन्दोलन किया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी।