हाईकोर्ट ने सुनी छात्रों की गुहार, स्कूल को मिले 20 लाख

कैथल(जोगिंदर कुंडू): कैथल के गांव बालू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने स्कूल की दयनीय स्थिति को लेकर शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। लेकिन सरकार द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया गया, जिसपर इस शिकायत की याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर को 20 लाख रूपए की राशि स्कूल को दी। इस राशि से स्कूल का सुदृढ़ीकरण कार्य शुरु कर दिया है।



छात्रों ने की थी शिकायत...
सरकारी स्कूल के सात छात्रों ने मिलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल की दयनीय स्थिति से अवगत करवाया, जिसमें स्कूल की इमारत से पत्थर के टुकड़े गिरने के साथ पीने के पानी और शौचालय का समुचित इंतजाम न होने की शिकायत की थी। छात्रों ने स्कूल में अध्यापकों की कमी भी शिकायत में लिखी थी। शिकायत पर स्थानीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला हाईकोर्ट पहुंचा।



हाईकोर्ट ने दिखाई मामले में गंभीरता, मांगा जवाब...
हाईकोर्ट के जज राकेश जैन ने मामले को गंभीर बताते हुए 11 अक्टूबर को हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव को हिदायत दी कि वो 23 अक्टूबर को एफिडेविट दायर करके कोर्ट को बताएं कि पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद खाली हैं।



हरियाणा सरकार ने काम तो किया पर देर से...
हाईकोर्ट द्वारा निश्चित की गई तारीख 23 अक्टूबर को सरकार जवाब दायर नहीं कर सकी। और इस मामले में सरकार ने हाईकोर्ट से तीन बार समय मांगा। और अन्तत: कोर्ट के दवाब में हरियाणा सरकार ने 11 नवंबर को  बालू के सरकारी स्कूल के खाते में 20 लाख रूपये दिए। जिससे स्कूल में कमरों व शौचालय आदि का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। वहीं स्कूल में दो नए अध्यापक भी पहुंचे हैं, जो विज्ञान और कला विषय के लिए हैं।



वहीं स्कूल के कार्यकारी प्रधान हरिवीर सिंह ने बताया कि,  की स्कूल में 5 कमरे व शौचालय के निर्माण सहित पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 20 लाख रूपए की राशि मिल है। उन्होंने बताया कि, यह रकम कम पडऩे पर बढ़ा दिए जाने का प्रावधान है।