Haryana Real Estate Regulatory के खिलाफ हो सकेगी जांच, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हुआ बदलाव

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक जांच के दायरे से बाहर रहने वाले हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के खिलाफ भी जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके तहत प्राधिकरण के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।

जांच में यदि भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए तो हाईकोर्ट के सीटिंग जज द्वारा मामले की जांच की जाएगी। सरकार की ओर से यह कदम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में अहम बदलाव किया है, जिससे अब रियल एस्टेट विनियामक अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।