कैथल: समाधान शिविर में जनता परेशान, नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए मुख्य मुद्दा बनी परिवार पहचान पत्र योजना की कमियों को दूर करने के लिए सैनी सरकार ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर समाधान शिविर का आयोजन कर इनकी गलतियों को दुरुस्त करने के साथ निर्देश जारी किए हुए हैं। इसको लेकर कैथल जिले में भी पिछले तीन दिनों से जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याएं दूर कर सरकार के प्रति नाराजगी को कम किया जा सके।

इसको लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 11बजे तक जिला सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी शिविर में लोगों की समस्याओं से का समाधान नहीं हो रहा। शिविर में अधिकारी फरियादियों से उनके आवेदन लेते हैं और कुछ दिन बाद समस्या का समाधान होने का आश्वासन दे देते हैं। आलम यह है कि छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए भी 15 से 20 दिन का समय दिया जा रहा है। 

लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था तो पहले भी ऐसे ही थी, पहले भी अधिकारी समस्या चंडीगढ़ से ठीक होने की बात कहते थे और आज भी यही जवाब दे रहे हैं। जब जिले के अधिकारियों के पास उनकी त्रुटियां दूर करने का कोई विकल्प है ही नहीं फिर जनता को समाधान शिविर के नाम पर क्यों बहकाया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जिला सभा घर में पहुंचते हैं, तो वहां पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके आवेदन लेकर रजिस्टर में नोट कर फरियादी को उसकी समस्या जल्द ठीक होने का आश्वासन दे देते हैं, जिससे जनता की परेशानी कम होने की वजाय उल्टी बढ़ती जा रही है। लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा है कि अब उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। 

समाधान शिविर की शुरुआत के दो दिन खुद डीसी कैथल मौजूद रहे, परंतु आज तीसरे दिन डीसी की जगह एडीसी लोगों की समस्याएं सुनती नजर आई। परिवार पहचान पत्र में अपनी आय कम करवाने आए गांव धनोरी के संजय की आय कम करने की बजाय एडीसी ने उसके कपड़ों पर कमेंट किया और बोली कि आपने एक हजार के कपड़े पहने है। आप तो पहले ही अमीर हो। इस तरह लोग विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याएं लेकर समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं, परंतु अधिकारी उनकी समस्याएं दूर करने की बजाय उनको बेइज्जत कर वापस भेज रहे हैं। समस्या दूर करने के लिए डीसी ने सभी अधिकारियों को शिविर में बैठने के आदेश दिए थे, परंतु एक दो विभाग को छोड़कर बाकी सभी छोटे कर्मचारी ही बैठे नजर आए। 

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