पंचायतों को मिलने वाले विकास कार्य फंड में बड़ा बदलाव, सरपंचों ने जताया विरोध

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिलने वाले रूरल डेवलपमेंट फंड (एचआरडीएफ) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पंचायतों को विकास कार्य शुरू करते ही पूरी राशि नहीं मिलेगी, बल्कि काम पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से सरपंचों में नाराजगी देखने को मिल रही है।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड, पंचायत भवन चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कार्य शुरू होने पर पंचायतों को जियो टैगिंग वाले फोटो मुख्यालय भेजने होंगे। कार्य का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा होने पर पहली किस्त जारी की जाएगी। अंतिम भुगतान कार्य पूर्ण होने और जियो टैगिंग फोटो सहित पूरा ब्योरा भेजने के बाद ही किया जाएगा।

अधिकारी साइट पर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन

इसके बाद विभागीय अधिकारी स्थल पर जाकर सत्यापन करेंगे और संतुष्टि के बाद ही ठेकेदारों या एजेंसियों को बिलों का भुगतान किया जाएगा। कार्य शुरू करने से पहले पंचायतों को एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय से मंजूरी लेनी होगी। जानकारी के अनुसार, 21 लाख रुपये तक के सभी एस्टीमेट्स का सत्यापन मुख्य अभियंता राकेश गोयल करेंगे। 

सरपंच एसोसिएशन में रोष

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने इस नई प्रक्रिया को विकास कार्यों में देरी लाने वाली व्यवस्था बताते हुए विरोध जताया है। उनका कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर काम धीमे पड़ जाएंगे और ग्रामीण विकास प्रभावित हो सकता है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)