विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की कमियों को गिनाए, सरकार तथ्यों के साथ देगी जवाब : मूलचंद शर्मा

चंडीगढ़ (धरणी): नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी कांग्रेसी विधायकों द्वारा सेशन में सत्तापक्ष को घेरने की बातें कही जा रही है। जिसमें विपक्ष अवैध खनन के मुद्दे को भी सदन में जोर-शोर से उठाने की तैयारियों में जुटा है। इस बजट को लेकर प्रदेश सरकार कितनी तैयार है, परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की गई। जिसमें उन्होंने कहा विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जनता की आवाज को बुलंद करना विपक्ष का काम होता है। यह ढाई करोड़ मतदाताओं की आवाज है और विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की कमियों को गिनाए। सरकार पूरे तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है।

 अगर कोई गलती है तो उसका समाधान भी सरकार करने का प्रयास करेगी। लेकिन अवैध खनन को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुद्दा उठाने की जो बात कह रहे हैं, उन्हें अपने अतीत में झांकना चाहिए। उनके समय में किस प्रकार से रिवेन्यू पर डाका डाला जा रहा था। उस समय पर देश के खजाने में केवल रेवेन्यू के नाम पर 250 करोड़ रुपए और आज 1000 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनकी बात में सच्चाई हुई तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं।

बेड़े को जल्द ताकतवर बनाने के लिए विभाग खरीदेगा बनी बनाई इलेक्ट्रिक और डीजल बसें : मूलचंद शर्मा

शर्मा ने कहा कि विपक्ष किसान-मजदूर-व्यापारी-ट्रांसपोर्ट- बीबीएमबी समेत किसी भी मुद्दे पर बात करें सरकार जवाब देगी। किसानों पर दर्ज मुकदमों की बात विपक्ष करना चाहता है तो साफ है कि अगर कोई दोषी नहीं होगा तो उसकी कार्यवाही खत्म की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश का परिवहन विभाग जनता की सहूलियत को देखते हुए प्रदेश के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा बसों को शामिल करना चाहता है। अब कोरोना खत्म हो चुका है। इसलिए परिवहन विभाग को मजबूत करने को लेकर सभी आवश्यक प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। प्रदेश विभाग अब बनी बनाई बसें खरीदने की प्रक्रिया आरंभ कर चुका है। ताकि बेड़े को जल्द से जल्द बढ़ा किया जा सके। जिसमें इलेक्ट्रिक और डीजल की बसों की खरीदारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज स्थितियां सामान्य है। 

मुख्यमंत्री ही प्रदेश के वित्त मंत्री, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात : मूलचंद शर्मा

शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बसों, बस स्टैंडो, आईटीआई और कौशल विकास यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की चाहत से प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा से ज्यादा बजट की मांग की है। ताकि कौशल विकास के जरिए सक्षम नौजवानों को बनाया जा सके। शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है और विपक्ष के लोगों की बौखलाहट इसीलिए साफ है, क्योंकि यह बजट आमआदमी-कर्मचारी- व्यापारी-किसान-मजदूर का बजट होगा और हरियाणा के इतिहास में यह सबसे बेहतरीन बजट साबित होगा। इसीलिए विपक्ष को परेशानी होना स्वभाविक है।