हरियाणा में निवेशकों के लिए राहत: अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, एक ही बार में दर्ज होंगी सभी आपत्तियां

चंडीगढ़: हरियाणा में निवेशकों को अब आवेदन संबंधी कमियों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आवेदन में कोई कमी हो तो संबंधित अधिकारी सभी आपत्तियां एक ही बार में दर्ज करेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और समय पर मंजूरियां मिल सकेंगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित एनआईसी केंद्र में पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों, जिला उद्योग अधिकारियों और औद्योगिक संपदा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि यूनिफाइड सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

इसे राजस्व विभाग के भू-अभिलेखों और जीआईएस गतिका सूचना अधिकारी २०१८ जाएगा। पोर्टल पर एचएसआईआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं में उपलब्ध खाली भूखंडों की जानकारी के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विवरण भी उपलब्ध होगा। इससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में आसानी होगी।

पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने, मार्गदर्शन सेवाओं और विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियों की जानकारी भी एक ही मंच पर मिलेगी। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की।