विपक्षी दलों को नसीहत, अब झूठ को सच बनाने का जमाना गया : खट्टर

चंडीगढ़ : भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के पहले बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से विपक्षी दलों को झूठ नहीं बोलने की नसीहत दे डाली। खट्टर ने कहा कि वह जमाना कुछ और था जब यह कहा जाता था कि 100 बार झूठ बोलो तो वह सच मान लिया जाता है लेकिन अब ऐसा जमाना चला गया। अब तो विश्वसनीय सबूत के बिना कोई झूठ नहीं चलता और विपक्ष को घपले-घोटालों के झूठे आरोप लगाने से पहले इस पर चिंतन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी दलों के सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब तो बिना इश्यू के इश्यू बनाया जाता और सुधार की बात पर भी विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नियत और नीति दोनों साफ है। पिछले पांच वर्षों से नौकरियों में किस तरह से पारदर्शिता है कि अब नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के लग रही हैं। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद से हटकर ऐसी पॉलिसी बनाई कि हरियाणा की पूरी जनता हमारी हो गई है।

हमारी समय में न कोई घोटाला हुआ और न ही भविष्य में होगा। कहीं पर यदि कोई मामला सामने आया तो हमने खुद से ही उसकी जांच करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में विजीलैंस ने चार मुकद्दमे दर्ज करवाए हैं और अब तक कई अफसरों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के साथ ही करीब 46 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की जानकारी हिमाचल प्रदेश से मिली थी जिस पर विजीलैंस पूरी तरह से जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

खट्टर ने कहा कि कांग्रेस विधायक बी.बी. बत्रा की ओर से पानीपत और शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उसमें किसी तरह से कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह से उन्होंने रोहतक की पार्किंग का जिक्र किया जिस पर बत्रा ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिजैक्ट हो चुका है ऐसे में अब इस पर किसी तरह से घोटाले का आरोप नहीं लगाना चाहिए। 

एनहासमैंट मामले में कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है 20 मार्च तक उसका समाधान कर दिया जाएगा। वहीं कानून-व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए यह माना कि लापता लोगों की संख्या बढ़ी है और बलात्कार के मामले रजिस्टर्ड होने से ज्यादा संख्या सामने आई हैं। खनन मामले पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2011 से लेकर अब तक आंकड़े पेश किए और कहा कि पूर्व की सरकार से ज्यादा राजस्व आया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि खनन पवित्र काम है ऐसा नहीं है लेकिन जो भी खामियां है उसे दूर किया जा रहा है।