सरकारी संपत्ति के नुकसान पर मुख्यमंत्री मनोहर को भेजा गया रिकवरी नोटिस

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्य सचिव विजय वर्धन एवं डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को गैरकानूनी रूप से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए रिकवरी का नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से सड़कों को तोड़ कर 1984 के कानून के अनुसार संघीय अपराध किया है कि जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना बनता है।

गौरतलब है कि किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए सड़कें बंद कर दी थी। कई जगहों पर सड़कों पर तकरीबन 20 फीट गड्ढा खोद दिया गया था। वहीं एडवोकेट रविन्द्र सिंह ढुल द्वारा हरियाणा सरकार को भेजे गए नोटिस में करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, अंबाला सिंघु बॉर्डर, हिसार आदि जगहों पर की गई प्रशासनिक कार्रवाईयों का उल्लेख किया गया है।