हरियाणा में ’प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के लिए ’राज्य स्तरीय समिति’ गठित, मुख्य सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा सरकार ने ’प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ’राज्य स्तरीय समिति’ का गठन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा, मत्स्य पालन, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, उद्योग, विकास एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी समिति के सदस्य होंगे।

समिति में नाबार्ड के राज्य प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार की स्वीकृति से अन्य प्रासंगिक सदस्यों को भी समिति में शामिल कर सकते हैं। ’प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के अंतर्गत गठित यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित जिलों में परियोजना मोड में संचालित सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित हो। 

इसके साथ ही, जिला योजनाओं में आवश्यक आदानों (इनपुट्स) के साथ-साथ विपणन तथा मूल्य संवर्धन के पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही यह अपेक्षा की गई है कि राज्य के संबंधित विभाग इन जिलों के उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग तथा मूल्य संवर्धन के लिए विशेष रूप से सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें। राज्य स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फील्ड लेवल के पद भरे जाएं, धनराशि समय पर जारी हो तथा सभी एजेंसियों द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विभाग की वार्षिक योजनाएं वित्त वर्ष शुरू होने से पूर्व ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की वार्षिक योजना के साथ समेकित की जाएं।