प्रदेश का बजट केंद्र की तरह होगा दीर्घकालीन सोच का बजट: जेपी दलाल

चंडीगढ़ (धरणी) : बजट सत्र से पहले सभी मंत्रियों की बैठक कर उनके विभागों बारे सुझाव लेने की प्रथा को सभी मंत्री सराहते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की इकनोमिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कृषि विभाग के मंत्री जेपी दलाल भी इससे काफी संतुष्ट नजर आए। बता दें कि वित्त विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही है। 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2022 2023 में होने वाले तमाम विकास का खाका इस बजट में सामने आ जाएगा।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से वह काम करने वाले नेता हैं। पिछली बार के बजट सत्र से पहले सभी विधायकों, किसानों, पशुपालन व पशुपालन से जुड़े स्टेकहोल्डर्स से राय मशवरा किया गया। लेकिन कोविड की गाईडलाइन के कारण इस बार  विभागों के मंत्री, सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारी ही इस मीटिंग में शामिल हो पाए। विभागों की जरूरतों बारे रखी गई बातों को मुख्यमंत्री ने नोट किया। आज की असल जरूरत और किस प्रकार से प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए इस बारे में बड़ा परिपेक्ष बजट आने की उम्मीद है। 

दलाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही कृषि को प्राथमिकता देते  हैं। किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने कपास, मूंग और बाजरा की फसल खराब होने पर स्वतः न केवल स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए, साथ ही 25 फ़ीसदी मुआवजा राशि भी बढ़ा दी जो कि करीब 561 करोड रुपए सरकारी खजाने से किसानों के खातों में भेजने के लिए दे दिए। बीमा धारक किसानों को अलग से 800- 900 करोड रुपए बीमा कंपनियों से भी मिलेंगे।

पहले फसल खराब होने पर किसानों को लागत कीमत भी नहीं वसूल होती थी। हमारी सरकार ने कृषि को जोखिम मुक्त बनाया है। आज हम डीबीटी के माध्यम से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिए 200 से 250 करोड रुपए किसानों को बांटते हैं। बिना बाजरा की फसल मंडी में लाए भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 450 करोड़ रुपए दिए गए और 1800-1900 में किसानों का बाजरा बिका याति क्विंटल 200 से 300 रुपए किसानों को अधिक मिले। कपास, गवार और सरसों का अच्छा खासा भाव किसानों को मिल रहा है। गेहूं का तूड़ा 10 रुपए किलो बिक रहा है। हरा चारा भी काफी अधिक भाव में बिक रहा है। यह सरकार की योजनाओं का लाभ ही किसानों को मिल रहा है। 

प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश की आजादी की 75 वी वर्षगांठ पर दीर्घकालीन केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसी प्रकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर एक व्यापक परिपेक्ष का बजट हरियाणा प्रदेश का होगा। जिसमें मुख्य फोकस कृषि, सिंचाई, रोजगार, इन्फ्राट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा।आज प्रदेश का वित्त प्रबंधन देश के सभी प्रदेशों में सबसे अव्वल है। प्रदेश की जीडीपी देश की जीडीपी से ऊपर है। हरियाणा प्रगतिशील प्रदेश है और जन हितेषी काम के लिए प्रदेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, बिजली, कानूनों का सरलीकरण किया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को काम करने में कोई बाधा ना आए, औद्योगिक इकाई लगाने के लिए पूरी सुविधाएं दिया जाना हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। ताकि हरियाणा प्रदेश एक विकसित प्रदेश बन सके।

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ना केवल केंद्रीय और राजकीय बल्कि प्रदेश की जिला परिषद, पंचायत समितियों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनकी चाहत है कि ग्राम सभाएं भी 5 से 10 साल की योजना पर काम करें। योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश  और देश का फायदा हो जिससे पैसे की बर्बादी भी ना हो और समुचित विकास भी प्रदेश का हो, इसी क्रम में लोकल बॉडी, जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत सभी का अपना वित्तीय प्रबंधन हो, सभी के इनकम रिसोर्ट हो, सभी अपनी अपनी विकास की योजनाएं बनाएं, इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय-समय पर उनकी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश से मिलने वाली सहायता भी उन्हें मिलती रहेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार आने वाले बजट में कृषि को और अधिक महत्व मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। मछली पालन, पशु पालन, बागवानी इत्यादि की तरफ मुख्य ध्यान दिया जाएगा। आईटी का प्रदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं। कृषि- सिंचाई- पशुपालन में पिछली बार के बजट में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिला। मैंने विभाग की जरूरत के अनुसार अपना पक्ष रखा है और इस क्षेत्र को अच्छी प्राथमिकता मिलने की मुझे पूरी संभावना है। सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का ध्यान जन हितेषी कार्यक्रमों की बजाए केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने की तरफ रहता है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से जन हितेषी कार्यों बारे जानकारी देने की बात कही है, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पांच राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जिस भी क्षेत्र में वह गए, वहां केवल और मोदी योगी की चर्चा थी। किसी और का कोई नाम नहीं था। कानून व्यवस्था में सुधार, गरीबों को घर बिठा कर राशन देने, विकास में रफ्तार और करोना के संकट काल के दौरान लोगों को रिलीफ देने, भारी मात्रा में वैक्सीनेशन का काम देखते हुए हर वर्ग भाजपा को पसंद कर रहा है। परिवारवाद की राजनीति को विराम लगाते हुए, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम भाजपा ने किया है। पांचों राज्यों में जनसमर्थन से भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

रिसेस देने की प्रथा को अच्छी पहल बताते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बजट पेश होने के बाद हफ्ता-10 दिन का वक्त विधायकों को बजट पढ़ने के लिए समय दिया जाना एक बेहतरीन कदम है। इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सरकार को अच्छे सुझाव मिलेंगे और उन पर विचार करके वित्तमंत्री कुछ बदलाव भी कर पाएंगे। भाजपा ने सरकार बनने के बाद हमेशा एक लंबा सेशन चलाया है और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा समय दिया  लेकिन विपक्ष का ध्यान अपनी हिस्सेदारी करके जन हितेषी काम की आवाज उठाने की बजाय हल्ला- गुल्ला और वाकआउट की तरफ ज्यादा रहता है।