हरियाणा में शिक्षकों को मिलेगा पसंद का स्कूल, ऑनलाइन तबादले को लेकर विभाग ने कसी कमर

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : करीब दो साल के लंबे अंतराल के बाद अब हरियाणा के शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में शिक्षकों को उनकी पसंद का स्कूल मिल सकता है। इसके लिए ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। 

शिक्षा विभाग की ओर से 03 जनवरी 2025 के पत्र की निरंतरता में पत्र जारी करते हुए कहा है कि सभी शिक्षकों का पूर्ण डाटा एमआईएस पोर्टल पर 27 जनवरी तक अपडेट किया जाना है। मगर अभी तक हजारों शिक्षकों के डाटा में कई प्रकार की कमियां पाई गई है, जिन्हें दूर करना अत्यंत जरुरी है। ताकि सरकार की शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों से जुड़ी मंशा को पारदर्शी तरीके से सिरे चढ़ाया जा सके। इसे लेकर विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। यह विसंगतियां निश्चित तारीख तक दूर करने बारे कहा है।

ये मिली विसंगतियां

करीब 2449 शिक्षकों के सर्विस प्रोफाइल में उनकी नियुक्ति/पदोन्नत आदेश अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन इनके विरूद्ध अलॉट किए स्कूल के आदेश अपडेट नहीं हैं। इस बारे विभाग ने संबंधित सभी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि अपने डीईओ/डीईईओ से संपर्क करके उन्हें अलॉट किए गए स्कूलों बारे आदेश उनके सर्विस प्रोफाइल पर अपडेट करवाना सुनिश्चित करें।

करीब 2300 शिक्षकों के सर्विस प्रोफाइल में उन्हें स्थानांतरण, पदोन्नति कारणों से अलॉट किए नए स्कूलों के आदेश अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित स्कूलों के मुखिया द्वारा एमआईएस पोर्टल पर उनकी रिलिविंग और ज्वाइनिंग अपडेट नहीं की गई है। इस बारे विभाग ने कहा है कि संबंधित स्कूलों के मुखिया इन सभी शिक्षकों की रिलिविंग और ज्वाइनिंग अपने स्कूल के एमआईएस लॉगइन से अपडेट करना सुनिश्चित करें।

करीब 4627 शिक्षकों द्वारा उनके पर्सनल प्रोफाइल पर संबंधित जानकारी अपडेट करने बारे ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज की गई है, जो उनके अनुमोदन अधिकारियों के एमआईएस अकाउंट में लंबित हैं। इस बारे विभाग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी इन सभी रिक्वेस्ट व भविष्य में आने वाली इस प्रकार की रिक्वेस्ट को दो दिन के अंदर-अंदर निपटान करना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि उन द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट यदि किसी ऐसे अधिकारी के पास लंबित है, जो सेवामुक्त हो चुके हैं तो ऐसे सभी शिक्षक अपनी पहली रिक्वेस्ट को डीलीट कर पुन नई रिक्वेस्ट उनके नए अधिकारी को भेजकर संबंधित अधिकारी से अप्रूव करवाएं।

करीब 2343 शिक्षकों के सर्विस प्रोफाइल व निजी प्रोफाइल अप्रूव नहीं है। इस पर विभाग ने संबंधित डीईओ/डीईईओ से कहा है कि वे इन शिक्षकों का सर्विस प्रोफाइल अप्रूव करना सुनिश्चित करें। संबंधित शिक्षक अपने निजी प्रोफाइल को अपने अनुमोदन अधिकारी से अप्रूव करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा 05 शिक्षकों के वीआरएस/रिजाइन के आदेश उनके सर्विस प्रोफाइल में अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित स्कूल मुखिया द्वारा एमआईएस पोर्टल पर उनकी रिलिविंग अपडेट नहीं की गई है। विभाग ने संबंधित स्कूलों के मुखिया को इन शिक्षकों की रिलिविंग अपने स्कूल के एमआईएस लॉगइन से अपडेट करवाने बारे कहा है।

27 तक देना होगा डेटा

विभाग के द्वारा 3 जनवरी को जारी आदेशों में कहा गया है कि डेटा अपडेट होने के बाद 27 जनवरी तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी इसकी जानकारी संबंधित निदेशक को देंगे। विभाग के द्वारा यह आदेश महानिदेशक मौलिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशक एससीईआरटी, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य, डाइट को जारी किया गया है।

31 जनवरी तक होगी पदों की गणना

कैडर परिवर्तन पॉलिसी और अन्य ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन के बारे में जानकारी को पूरा करने का काम 7 फरवरी तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के पदों को युक्तिकरण 31 जनवरी तक पूरा किया जाना चाहिए। पीआरटी के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के उद्देश्य से पीआरटी और एचटी के जिलेवार और श्रेणीवार पदों की गणना 31 जनवरी तक पूरी की जानी चाहिए।

हफ्ते में दो बार होगा रिव्यू

जारी आदेश में कहा गया है कि जारी शेड्यूल को तय समय में पूरा करने के लिए कंट्रोल ऑफिसर सप्ताह में दो बार काम का रिव्यू करेंगे। टाइम पूरा हो जाने के बाद किसी भी डेटा अपडेट या सुधार का समय नहीं दिया जाएगा।आदेशों में कहा गया है कि इसलिए संबंधित अधिकारी दिए गए शेड्यूल के अनुसार ही डेटा अपडेट करने का काम पूरा कर लें। समय से काम पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई विभाग करेगा।

अक्टूबर 2023 से अटके हैं तबादले

इससे पहले सितंबर 2023 में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अक्टूबर में इसे रोक दिया गया। तब से शिक्षकों के तबादले अटके हुए हैं। इसके साथ ही 2017 बैच के जेबीटी के भी अंतर जिला तबादला प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई है। वर्ष 2016 में ऑनलाइन शिक्षक पॉलिसी तैयार की गई थी। पिछले आठ सालों में महज 2016, 2017, 2019 और 2022 में तबादले हुए हैं, जबकि पॉलिसी में दावा किया गया था कि हर साल अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले होंगे।