हरियाणा में 100 दिन में हुए बदलावों से बदल गई लोगों की किस्मत: कृष्ण बेदी

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा में बीजेपी की नायब सरकार 27 जनवरी को अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया और उनकी सरकार के मंत्री जनता को लगातार सरकार के 100 दिन के कार्य गिनवा रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दावा किया कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से भाजपा सरकार बनाई, उस उम्मीद पर सरकार खरी भी उतर रही है।

इस दौरान बेदी ने कहा कि 100 दिनों में सरकार ने हर वर्ग को कोई ना कोई सौगात देने का काम किया है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 हजार से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देकर अपने राजनीति विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में ली,पहले युवाओं को नौकरी दी। इसके बाद सरकार ने जिस रफ्तार से योजनाएं बनाई, जिस तेज गति से विकास किया वो सभी के सामने है।" 

‘महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में आगे सरकार’ 

मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि  इन 100 दिनों में अभी तक 15 हजार पात्र लोगों को प्लॉट देकर उनका सपना पूरा किया है। यही नहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सरकार कसर नहीं छोड़ रही। ड्रोन दीदी और बीमा-सखी योजना इसके उदाहरण हैं। 

‘युवाओं के लिए खास है सरकार’

हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार युवाओं के लिए खास है। 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देकर नायब सरकार ने युवाओं में खासी जगह बनाई है। अभी और नौकरियां भी युवाओं को दी जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा  स्टार्टअप करके अपना रोजगार कर आगे बढ़ रहे हैं। 

‘आगे बढ़ी महिलाएं’ 

कैबिनेट मंत्री बेदी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बीमा-साखी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले साल 7000 दूसरे साल 6000 और तीसरे साल 5000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही कमिश्नर और हर महीने 2100 की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। ड्रोन दीदी भी कम नहीं हैं। अब तक 145000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। 

‘किसानों की चिंता खत्म की’

किसानों को लेकर कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार बनते ही हरियाणा की सभी फसलों एमएसपी पर खरीदने का बड़ा फैसला लिया गया। आज हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सभी फैसले एसपी पर खरीदी जा रही हैं। सरकार ने पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में तीन कानून बनाए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधायक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली की. अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूमि मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज किसान पट्टेदारों को उसे भूमि का मालिक बना दिया गया।" 

‘हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति’

किसानों को लेकर बेदी ने बताया, "बारिश कम होने से किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों के खाते में रुपए डाले। अब तक कुल 948 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। यही नहीं सरकार ने किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति बनाई। इसके तहत किस को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। भावांतर भरपाई योजना, फसल बीमा योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा में पहली बार लागू की गई हैं।" 

‘हर वर्ग को पहुंचाया फायदा’

अलग-अलग क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने की बात पर सैनी ने कहा, " मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15000 रुपये से बढ़कर 20000 रुपये की गई। इसके साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। करनाल के ऊंचाई में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है। इस पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बड़े राज्यों में टॉप पर पहुंचा है। दिसंबर 2024 में हरियाणा में 10,403 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है।" 

‘महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के लिए करीब 700 करोड़’

बेदी ने बताया कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये की गई। इसके साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। करनाल के ऊंचाई में तैयार हो रहे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

‘महंगे डायलिसिस से दिलाया छुटकारा’

गरीब लोगों के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे किडनी के मरीजों को फायदा पहुंचा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इससे मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में महंगी डायलिसिस करवाने से छुटकारा मिला। इसके साथी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।

विपक्ष की ओर से सरकार के 100 दिन को विफलताओं भरा बताए जाने पर कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में खुद विपक्ष ही दशा और दिशाहीन है। बेदी ने कहा कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कमजोर, लापरवाह, बिखरा और आपस में झगड़ा हुआ विपक्ष मिला है। तीन महीने से भी अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी वह अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाए हैं। ऐसे में पार्टी के क्या हालात होंगे ? इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है।