श्रम विभाग में घोटाले पर सख्त हुए अनिल विज, सभी जिलों में जांच के आदेश

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा श्रम विभाग में वर्क स्लिप और श्रमिक पंजीकरण के नाम पर हुए बड़े घोटाले को लेकर राज्य के श्रम मंत्री अनिल विज एक बार फिर कड़े तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने श्रमायुक्त और विभागीय सचिव के साथ बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि फर्जीवाड़े में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री विज ने बताया कि शुरुआती जांच तीन जिलों में कराई गई थी, जहां भारी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में जांच के आदेश दिए। श्रमायुक्त डी.के. बहरा ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है और दोषी पाए जाने वालों पर जल्द कार्रवाई होगी।

यह मामला अप्रैल 2025 में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान सामने आया था। वेरिफिकेशन के दौरान सामने आया कि अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच लगभग 11.96 लाख वर्क स्लिपों में गड़बड़ी की गई। हिसार में ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह ने महज तीन माह में 84 हजार से अधिक स्लिप सत्यापित कर दीं, जिनमें हजारों फर्जी पाई गईं। इसी तरह फरीदाबाद में भी श्रम निरीक्षकों द्वारा एक ही दिन में हजारों स्लिपों का वेरिफिकेशन दिखाया गया।

घोटाले के खुलासे के बाद विज ने सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। इन समितियों को गांव-शहर स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन कर तीन माह में रिपोर्ट सौंपनी थी। प्रारंभिक जांच में हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी जिलों में फर्जी पंजीकरण की पुष्टि हुई है।

मंत्री विज ने कहा कि श्रमिकों के नाम पर भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा वास्तविक कामगारों को लाभ पहुंचाने की है, न कि कागजों पर बने “फर्जी श्रमिकों” को फायदा दिलाने की। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई होगी।

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