''डिपो होल्डरों की आर्थिक कमजोरी को धोने के लिए आ रहा वांशिग पाउडर, कम कीमत होगा उपलब्ध''

चंडीगढ़ (धरणी): करनाल में धान खरीद में पाई गई अनियमितताएं की जांच के बाद किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई। इन सवालों को लेकर पंजाब केसरी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेके्रटरी पीके दास से बातचीत की। इस दौरान जिसमें दास ने बताया कि करनाल मण्डी में सूचना मिली थी कि ऐसे समय में गेट पास बनाए गए, जिस समय आसपास कोई किसान और कोई गाड़ी नहीं थी। 

दास ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन से इस मामले की जांच करवाई गई, जिसमें सामने आया कि गेटपास गेट पर ही नहीं बनाया गया बल्कि किसी अन्य जगह किसी और कम्पयूटर से काटा गया। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई गई तो उस समय न तो वहां कोई किसान मौजूद था और न ही कोई गाड़ी। इसे लेकर 4-5 दिनों की जांच की गई, जिसमें पुलिस स्टेशन में विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है और पुराने समय से जांच करने की बात कही है। इसी प्रकार की जांच हम दूसरे जिलों में भी कर रहे हैं।

दास ने बताया कि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इसमें मार्किट कमेटी के कुछ कर्मचारियों के साथ-साथ सेक्रेटरी जिनके नाम से गेट पास कटे उन आढ़तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं, जिसमें पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है।

दास ने बताया कि कुरूक्षेत्र, अंबाला, फतेहबाद में भी रिकार्ड खंगाल रहे हैं, अगर कहीं भी अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले से एक सूचना मिली थी कि बैनिफिशली नम्बर ऐड कर दिया गया और संबंधित फैमिली को पता भी नहीं था। जिसमें उन्होंने तुरंत जांच करने और कार्रवाई के आदेश दिए हैं और पिछले 6 माह में कार्डों में जितने मेंबर नए ऐड किए गए हैं, उनका डाटा मांगने के साथ-साथ दास ने वैरिफिकेशन से सम्बिन्धित कागजों को संभालकर रखने के आदेश सभी जिलों के डीएएफएससी को दिए गए हैं। अगर अधिकारी कागज नहीं संभाल पाए तो दास ने डीएफएससी को भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के सख्त संदेश दिए हैं।

इस मौके पर दास ने बताया कि विभाग जनता के साथ-साथ डिपो होल्डरों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाने के प्रयास में हैं। उन्होंने बताया कि विभाग डिपो पर वांशिग पाउडर भी भेजने की तैयारी में हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कार्ड होल्डर भी नहीं है, वह भी वाशिंग पाउडर खरीद पाएगा क्योंकि विभाग यह बिना सब्सिडी के मुहैया करवाएगा। फिर भी यह मार्किट रेट से काफी कम कीमत पर जनता को मिल पाएगा। जिसकी कमीशन से डिपो होल्डर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा।