चिंतन शिविर में बोली कविता जैन- राज्य सरकार हर क्षेत्र में कर रही समान विकास

टिम्बर ट्रेल/परवाणु (धरणी): हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने अपने विचार रखे। शहरी कायाकल्प पर आयोजित सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात प्रबंधन की नीति बननी चाहिए ताकि बढ़ते शहरीकरण के इस युग में यातायात और पार्किंग की जरूरतों का समाधान किया जा सके। कविता जैन ने कहा कि हमें शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सुविधा देनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो सके तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन न करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरीकरण के साथ-साथ सभी क्षेत्रों मे बदलाव कर रही है।

आवासीय कॉलोनियों को करना होगा विकसित
इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर ने शहरी कायाकल्प के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें शहरी विस्तार के लिए तहसील व उपमंडल की ओर जाना होगा। इन क्षेत्रों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और आवास बोर्ड को आवासीय कॉलोनियों को विकसित करना होगा जो शहरों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के विभिन्न भागों में विभागीय संपति को सही तरीके से संभाला जाए ताकि नगर पालिकाओं की आय सुनिश्चित हो सके। 



जीआईएस मैंपिंग सिस्टम से होगा सुदृढ़ीकरण
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वृद्धि की एक लगातार प्रक्रिया हैं और प्रत्येक शहर को एक समय के पश्चात शहरी कायाकल्प की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि विभाग गुरूग्राम और फरीदाबाद शहरों के सुदृढीकरण व ढांचागत विकास की नई अवधारणा आई है और हम जीआईएस मैंपिंग सिस्टम को लाए हैं। और इस सिस्टम को अन्य शहरों में भी शुरू किया गया है तथा अगले दो सालों में यह प्रणाली सभी शहरों में अपनाई जाएगी। 

सेटेलाईट टाऊन होंगे विकसित
उन्होनें सुझाव दिया कि हाइवे के साथ-साथ सैटेलाईट टाऊन भी विकसित किए जाएंगे और शहरी क्षेत्रों से डेयरियों को स्थानातंरित किया जाएगा। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना की निगरानी के लिए एक अलग से सैल भी स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को रेंटल हाऊसिंग सिस्टम शुरू करना चाहिए और इस क्षेत्र में प्राईवेट डेवलेपर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार पूरे राज्य में एलईडी स्थापित होनी चाहिए और  स्मार्ट सड़क परियोजनाओं में भी सीसीटीवी स्थापित होना चाहिए।

सत्र में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस एस प्रसाद, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आर आर जोवल, आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव श्री विवके जोषी, ग्राम एवं आयोजन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह, आईपीएस अधिकारी श्री ए के ढुल और आईएफएस अधिकारी डा अनिल कुमार हुडा भी ने भी अपने अपने सुझाव दिए।