खुलासा : अवैध प्लॉटिंग के 37 सौ नोटिस लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति

रेवाड़ी (योगेंद्र सिंह) : आरटीआई में खुलासा हुआ है कि भू माफियाओं के खिलाफ अधिकारी सख्त कदम नहीं उठा रहे बल्कि खानापूर्ति कर वह उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग को लेकर अधिकारियों ने एक साल में 37 सौ को नोटिस जारी किए लेकिन कार्रवाई गिनी-चुनी ही की। साफ है कि कार्रवाई के नाम पर अधिकारी मोटी मलाई काट रहे हैं। यह खुलासा आरटीआई में हुआ है। दक्षिणी हरियाणा ग्रामीण उत्थान संस्था के प्रदेशाध्यक्ष हरिंद्र यादव ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से प्लॉटिंग मामले में अधिकारी भू माफिया, डीलरों का ही साथ दे रहे हैं। यही कारण हैं कि क्षेत्र में अवैध रूप से प्लॉटिंग का खेल जोरों से चल रहा है।

यादव ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में अधिकारियों ने ही बताया कि उन्होंने एक साल में 37 सौ लोगों को नोटिस जारी किए थे लेकिन जब कार्रवाई की बात का जवाब मांगा गया तो वह चुनिंदा लोगों पर ही की गई। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं भू माफियाओं का साथ अधिकारी भी दे रहे हैं। यादव ने कहा कि यदि अधिकारियों ने भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही इस मामले में ओर भी जानकारी वह आरटीआई के तहत मांगेंगे ताकि इसे पूरी साजिश एवं खेल खेलने वाले अधिकारियों के चेहरे बेनकाब किए जा सकें।

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